कैबिनेट में शिक्षकों के 3600 पद भरने पर नहीं हुआ फैसला, यह है वजह

HNN News/ शिमला

प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के 3600 पद भरने को लेकर मंत्रिमंडल बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। गैर हिमाचलियों के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में नई शर्तें जोड़ने के लिए चलते शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है।

अब कार्मिक विभाग की अधिसूचना जारी होने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में दोबारा लाया जाएगा। बता दें हिमाचल मंत्रिमंडल ने राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियों पर नई अधिसूचना जारी होने तक रोक लगा दी है।

सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बाहरी राज्यों के आवेदकों के लिए नई शर्तें अधिसूचित करने से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने यह बड़ा फैसला लिया है।

यूं तो तृतीय श्रेणी के लिए 10वीं-12वीं, चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं-10वीं की पढ़ाई हिमाचल से जरूरी करने का अगस्त महीने में हुई कैबिनेट बैठक में भी फैसला लिया जा चुका था, लेकिन कैबिनेट ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि किस कानून के तहत अगली अधिसूचना जारी की जाए। राज्य मंत्रिमंडल ने इस अधिसूचना को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी करने का फैसला लिया है।

कैबिनेट ने इस मामले में देरी पर भी कड़ा संज्ञान लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में तृतीय श्रेणी के लिए 10वीं-12वीं और चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं-10वीं की पढ़ाई प्रदेश से करने की शर्त को जोड़ने का फैसला लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने राज्य लोकसेवा आयोग शिमला और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को फिलहाल इन दोनों श्रेणियों के लिए नई भर्ती के विज्ञापन जारी न करने के आदेश दिए हैं। इसी को देखते हुए शिक्षकों की भर्ती पर फैसला नहीं हो पाया है।