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जयराम सरकार की इन्वेस्टर मीट के बाद निवेशकों की पहली पसंद होगी हिमाचल

कई तरह की छूट के साथ सरकार ने जारी किया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड रूल्स 2019

HNN News शिमला नाहन

प्रदेश में जयराम सरकार की ओर से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड रूल्स 2019 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इन ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर मुख्य सचिव डॉ श्रीकांत बाल जी ने तमाम तैयारियों की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर ली है।

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इस बैठक में विभागों को दिए गए लक्ष्य को लेकर चर्चा भी की गई तथा यहां पर होने वाले निवेश में जो बाधाएं हैं उन्हें कैसे और समय रहते दूर कैसे करना है उसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।

निश्चित जिस तैयारी के साथ सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करवाने जा रही है उसके बाद निश्चित ही जो आकर्षण रखे गए हैं । उससे बाद हिमाचल प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन जाएगा।

सरकार ने इसमें सब्सिडी देने भूमि वा शैड देने के अलावा स्टैंप ड्यूटी के साथ पंजीकरण फीस में भी काफी ज्यादा छूट दी है। यही नहीं और योगिक इकाई में विस्तार के लिए भी छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण फीस के लिए तीन श्रेणी ए बी सी रखी गई हैं। यही नहीं लैंड यूज़ परिवर्तन करने के लिए भी छूट देने का प्रावधान रखा गया है।

उद्योग वाह निवेश करने में सबसे बड़ी दिक्कत ऋण की होती है उसके लिए भी सरकार ने आसान शर्तों पर ऋण दिलवाने की बात कही है।

प्रदेश में आने वाले निवेश पर 80 फ़ीसदी हिमाचली यों को रोजगार देने की शर्त को भी साथ में रखा गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं।

बड़ी बात तो यह है कि बोनाफाइड हिमाचली को अधिक संख्या में रोजगार देने वाले निवेशक को विशेष रियायत देने का प्रावधान रखा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्किल डिवेलपमेंट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले इस दृष्टिकोण से इसे जोड़ा गया है।

हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट को भी छूट के साथ साथ बिजली की दरों में भी छूट देने की बात कही गई है। जारी अधिसूचना में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो पाए इसकी भी गारंटी रखी गई है। वहीं औद्योगिक इकाइयों के निर्माण कार्य में डीसीपी के कानून के तहत मांगों पर भी अमल करना होगा।

निवेश के लिए प्रदेश के सभी जिलों में ए बी तथा सी श्रेणी के तहत भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रदेश में जयराम सरकार अपने वायदों पर खरा उतरते हुए योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में जुटी है उसके बाद निश्चित ही प्रदेश में रोजगार के साथ-साथ आर्थिक संपन्नता भी सुनिश्चित होगी।

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