दागी अफसरों को दें सेवानिवृत्ति : हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दागी अफसरों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करे।न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने दागी छवि के अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए।

हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए कि सरकार उन अधिकारियों बाबत कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जिनके खिलाफ  सक्षम न्यायालय के समक्ष या तो चालान पेश किए जा चुके हैं या किसी कारणवश चालान पेश नहीं किए गए हैं।

कोर्ट ने कहा कि जिनके खिलाफ  चालान पेश किए हैं, क्या उनके खिलाफ  आरोप तय कर लिए हैं या नहीं यह सुनिश्चित किया जाए ,ताकि जुड़े हुए मामलों में जल्दी कार्यवाही की जा सके।

कोर्ट ने कहा कि जिन अफसरों की छवि संदेहास्पद है, उन्हें संवेदनशील पदों पर न बिठाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए वे लोग अपने आपराधिक मामले से जुड़े रिकॉर्ड से छेड़खानी न करें। 

66 अफसरों अफसरों पर चल रहे हैं मामले :

मार्च 2018 में न्यायालय के समक्ष दायर शपथ पत्र के अनुसार 66 अधिकारियों पर उनकी संदेहास्पद छवि के चलते मामले चल रहे थे। इनमें से 19 संवेदनशील पदों पर तैनात थे।54 पर विभागीय कार्रवाई चल रही थी, जबकि 12 के खिलाफ  विभिन्न न्यायालयों में आपराधिक मामले चल रहे थे।  54 में से 28 के खिलाफ  जांच पूरी कर ली गई है, जबकि 26 के खिलाफ  जांच चल रही है।

26 में से 16 के खिलाफ  जांच कमिश्नर डिपार्टमेंटल इनक्वायरी और 10 के खिलाफ  विभिन्न विभागों के समक्ष जांच लंबित हैं। कोर्ट ने कमिश्नर डिपार्टमेंटल इनक्वायरी व संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं कि वह इन लोगों के खिलाफ  जांच पूरा कर दो माह में अंतिम निर्णय लें।

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