नाहन नगर पालिका अवैध कब्जों को लेकर कार्यवाही के लिए फिर से तैयार

माननीय उच्च न्यायालय ने नाहन नगर परिषद को नोटिस दे कहा 9 जनवरी से पहले हट जाने चाहिये सभी अवैध कब्जे

HNN News नाहन

नाहन शहर में सरकारी व नगर परिषद की जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माणों को हटाए जाने लेकर नगर परिषद नाहन फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है।

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने नगर परिषद को 9 जनवरी की अंतिम तिथि देते हुए नाहन शहर को अवैध कब्जा मुक्त करने के सख्त आदेश जारी किए हैं। यही नहीं माननीय उच्च न्यायालय ने इस काम को जल्द से जल्द अमलीजामा पहना जाने को लेकर अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त किए जाने के भी आदेश दिए हैं।

शहर में कई ऐसे मकान है जिन के नक्शे भी पास नहीं है। उसमें दस परसेंट नक्शे में कमी को लेकर नगर परिषद नेगोशिएट कर सकती है। मगर इससे ज्यादा परसेंटेज पर बगैर नक्शे के बनाए गए मकान को शुरू में ठीक करने के लिए आदेश देगी। उसके बाद नक्शे से बाहर किए गए निर्माण को खुद भी तोड़ सकती है।

फिलहाल नगर परिषद नाहन डेट लाइन फिक्स होने के साथ ही एक्टिव हो चुकी है। इसके लिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह तथा नगर परिषद अध्यक्ष रेखा तोमर की अध्यक्षता में पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है।

इन आदेशों के प्रथम चरण में नहान नगर परिषद नक्शे पास वह रिजेक्ट करने के कार्य करेगी। दूसरे चरण के शुरू होने से पहले अवैध कब्जा धारकों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए उन्हें पहले खुद अवैध कब्जा हटाने के लिए कहेगी।

बावजूद इसके यदि कोई अवैध कब्जा या लक्ष्य से बाहर किए गए निर्माण को नहीं हटाता है तो फिर नगर परिषद सख्त रवैया के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए पीला पंजा भी चलाएगी।

नगर परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए नक्शों को तेजी से पास करने और जमीन मौका आदि विजिट करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। जिसमें एक एसडीओ, एक जेई को नालागढ़ से बुलाया गया है। इस प्रकार दो जेई, अतिरिक्त पटवारी व अन्य स्टाफ को नियुक्ति दी गई है।

हालांकि नाहन नगर परिषद अधिकतर बड़े अवैध कब्जों व निर्माण को गिरा चुकी है। अब कुछ छोटे-मोटे अवैध कब्जों के अलावा बगैर नक्शा पास किए बनाए गए भवन आदि शेष है। उसको लेकर भी हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने 9 जनवरी की अंतिम समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके बाद किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा सकती है।

उधर नाहन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि 9 जनवरी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम डेट लाइन निर्धारित कर दी गई है।