शराब बिकी तो हुई सिरमौर की पंचायत और नगर निकायों की मोटी कमाई

तीन नगर निकायों और पंचायतों को मिलेंगे 23 लाख 42 हजार से अधिक

HNN / नाहन

जिला सिरमौर की पंचायतों और नगर निकायों को शराब बिक्री से बतौर सेस 2342544 रुपए का मुनाफा हुआ है। यह मुनाफा प्रति बोतल बिक्री के हिसाब से हुआ है। बता दें कि वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जिला सिरमौर के लिए सरकार द्वारा शराब बिक्री पर पंचायतों का नगर निकायों को दिए जाने वाला बजट जारी कर दिया गया है। बता दें कि यह वह बजट होता है जो पंचायत तथा नगर निकायों में खुले शराब के ठेकों से बिकी प्रति बोतल शराब के हिसाब से पैसा होता है। जिसमें नगर निकायों को प्रति बोतल 2 रुपये  तथा जिन पंचायतों में ठेका है उनको 80 परसेंट और जिन पंचायतों में ठेका नहीं है उन्हें 20 परसेंट पैसा दिया जाता है।

इस प्रकार एमसी नाहन को 3 लाख 81 हजार 216 रुपए,  एमसी पांवटा साहिब को 499353 रुपए  तथा राजगढ़ नगर पंचायत को 1 लाख 8 हजार 945 रुपए  का फायदा शराब बिक्री से हुआ है। यहां यह भी बता दें कि यह शराब ठेकेदार यानी ठेका होल्डर से बिकी प्रति बोतल के हिसाब से तय किया जाता है। अब क्योंकि जिस वित्त वर्ष का यह बजट जारी हुआ है उस दौरान जिला में 228 पंचायतें थी। लिहाजा 58 ऐसी पंचायतें थी जिनमें ठेके की दुकानें खुली है उन्हें 80 परसेंट के हिसाब से 10 लाख 82 हजार 383 रुपए का बजट प्राप्त हुआ है।

जबकि 170 ऐसी पंचायतें हैं जिनमें भले ही शराब के ठेके ना खुले हो मगर उन्हें भी 20 परसेंट की हिस्सेदारी शराब बिक्री में मिली है। जो करीब 2 लाख70 हजार 598 रुपए बनी है। यहां बड़ी उपलब्धि तो राज्य कर एवं आबकारी विभाग की यह है कि यह लाभ उस दौरान जुटाया गया है जब लॉक डाउन लग चुका था। अप्रैल 2020 में शराब के ठेके बंद कर दिया गए थे। करीब 2 महीने शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहने के बाद केवल कुछ समय के लिए ही ठेके खोले जाते थे। बावजूद इसके जिला सिरमौर को विभाग के द्वारा 23 लाख 42 हजार 544 रुपए  का लाभ दिलवाया गया है।

अब जल्द ही इन पंचायतों को इनके हिस्से में आई राशि जारी कर दी जाएगी। कहा जा सकता है कि पंचायतों में शराब का ठेका खोला जाना सरकार के राजस्व के साथ उन पंचायतों को भी लाभकारी हो सकता है जिनकी पंचायत में ठेका खुला है। बता दें कि पंचायत को जो यह पैसा मिलता है उसे पंचायत के विकास कार्यो में लगाया जाता है।

बड़ी बात तो यह है कि जहां पंचायतों को 2 रुपए में से 80 परसेंट मिलता है मगर नगर निकायों को पूरा 2 रुपए  ही बतौर लाभ प्रति बोतल बिक्री मिलता है। उधर उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग जिला सिरमौर प्रितपाल सिंह ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला की पंचायतों और नगर निकायों के लिए शराब बिक्री पर प्रति बोतल मिलने वाला बजट जारी हो गया है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर के हिस्से में 23 लाख से अधिक का लाभ पंचायतों को आवंटित किया जाएगा।

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