कैबिनेट ब्रेकिंग / छठे वेतन आयोग को कैबिनेट ने दी मंजूरी

HNN / शिमला

शिमला में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार के लगभग दो लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को जनवरी, 2022 का वेतन फरवरी, 2022 में संशोधित वेतनमान के अनुसार प्राप्त होगा। इससे राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष चार हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडे़गा। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को एरियर के रूप में पूर्व में ही लगभग पांच हजार करोड़ रुपये की अन्तरिम राहत प्रदान कर चुकी है।

संशोधित वेतनमान के उपरान्त एक लाख पांच हजार एनपीएस कर्मचारियों के उच्च वेतन निर्धारण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के अन्तर्गत छः वर्ष के अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। बैठक में अनुबंध कमचारियों के वेतन में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती (विरासत मामले समाधान) योजना, 2021 को लागू करने को भी अपनी सहमति प्रदान की। इससे कर, फीस, ब्याज, जुर्माना इत्यादि के एरियर जो वसूली के लिए लम्बित हों अथवा अपीलीय फोरम में लम्बित हों अथवा विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत लम्बित कर निर्धारण के निष्पादन के परिणामस्वरूप भविष्य में जमा होने हों, का निपटारा हो सकेगा।

इस योजना से ऐसे देय कर मामलों को भी उजागर किया जा सकेगा जिनका अभी तक आंकलन न किया गया हो तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जिन मामलों में एरियर घोषित किया गया हो, उनका भी निपटारा किया जा सकेगा। इस योजना से ऐसे 1.68 लाख मामलों का निवारण किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र बस्सी को 15 बिस्तर के आयुर्वेदिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और इस अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां के ठारू में नया पटवार वृत्त सृजित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के चैपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उप-मंडल (नागरिक) खोलने को भी अपनी स्वीकृति दी। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के तीन पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हलाहन का नाम शहीद कल्याण सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिला के करसोग क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महोग, मंडी जिला के कमांद और कुल्लू जिला के बंजार क्षेत्र के गुशैणी में विज्ञान संकाय की कक्षाएं तथा सोलन जिला के अर्की क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बथालंग में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैंजी, बग्गी, नगवाईं, सेरी कोठी और तल्याहड़ में विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिला के सुन्दरनगर क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला मझास, सिराज-2 के काऊ, सुन्दरनगर के जाम्हो जलौण, तिम्बरू और नालिनी और करसोग क्षेत्र मशोग स्कूल को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन व भरने का भी निर्णय लिया।बैठक में चम्बा जिला के जगत में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में सोलन जिला के उप-स्वास्थ्य केंद्र कनैर को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक में जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गांव गुदाना, सुनयाड़ी तथा शलैंया में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की। जिला सोलन के लोहड़घाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर इस स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के नेरचैक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ट्राॅमा सेंटर में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।


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