HNN/ राजगढ़
छ्ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को पंजाब वेतन आयोग की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अक्षरशः लागू किया जाए ताकि बीते कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिल सके। हिमाचल शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रेम शर्मा, मुख्यसंरक्षक प्रो. यशवंत सिंह राणा, महासचिव लायक राम शर्मा, पवन मिश्रा, जनमेजय गुलेरिया, कार्यकारी प्रधान पवन गांधी, मुख्य संगठन सचिव रमेश सरैक, मुख्यालय सचिव महिंदर चैहान सहित संगठन के अनेक पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार को मिडिया को जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को तोड़मरोड़ कर अधिसूचित किया गया है जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलने की बजाय नुक्सान हो रहा है।
उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार को अधिसूचना को संशोधित करके प्रदेश के पौने दो लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और दो लाख पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग को उचित दिशा-निर्देश देने चाहिए ताकि विगत छह वर्षों से प्रतीक्षारत प्रदेश के लाखों कर्मचारी छ्ठे वेतन आयोग की सिफारिशों का पंजाब की तर्ज पूर्ण लाभ उठा सकें। बताया कि नए वेतनमान के लागू होने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिससे कर्मचारियों को रिकवरी का भय सत्ता रहा है।
सरकार को तीसरे फार्मूले 15℅ हाईक के विकल्प को भी खुला रखना चाहिए। शिक्षक नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वित्त विभाग द्वारा छठे वेतनमान निर्धारण में जो असमानता और विसंगतिया पैदा हुई है उन्हें तुरन्त प्रभाव से कर्मचारी हित मे सुधार करना चाहिए ताकि प्रदेश के लाखों शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महंगाई के इस कठिन दौर में लाभ मिल सकें। हिमाचल शिक्षक महासंघ ने बताया कि 4-9-14 के टाइम स्केल को भी कर्मचारियों के हित में पुनः बहाल करना चाहिए, जो कि न्यायसंगत निर्णय होगा।