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प्रवास के दौरान मंत्री कल्पा, जंगी, थांगकर्मा, टाशीगंग, रारंग और रिकांग पीओ क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे विकास कार्यों की समीक्षा, जनसंवाद और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेकर स्थानीय जनता से जुड़ाव बढ़ाएंगे।

किन्नौर

विकास कार्यों की समीक्षा और जनसमस्याओं को सुनने किन्नौर पहुंचेंगे कैबिनेट मंत्री

कल्पा से होगा प्रवास का आगाज
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी 30 जून को सायं 5 बजे कल्पा पहुंचेंगे। वे 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक किन्नौर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा, विभागीय बैठकें और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेंगे।

जंगी और थांगकर्मा में निरीक्षण और ठहराव
1 जुलाई को दोपहर 2 बजे मंत्री पूह मंडल की ग्राम पंचायत जंगी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 2 जुलाई को वे थांगकर्मा में रात्रि विश्राम करेंगे।

दुर्गम पंचायत टाशीगंग का दौरा और जनसंवाद
3 जुलाई को मंत्री टाशीगंग पंचायत का दौरा करेंगे और स्थानीय लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। यह इलाका किन्नौर की सबसे दूरवर्ती पंचायतों में से एक है।

रिकांग पीओ में विभागीय बैठकें और दो बड़े समारोह
4 जुलाई को मंत्री आईटीडीपी भवन, रिकांग पीओ में रूर्बन मिशन, साडा और लाडा से संबंधित विभागीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। 5 जुलाई को वे रारंग में राज्य स्तरीय गुरु संज्ञास मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 6 जुलाई को वे छोसखोरलिंग बौद्ध मंदिर, रिकांग पीओ में परमपावन दलाई लामा के जन्मोत्सव और ‘करुणा वर्ष’ शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे।

23 जून को स्थानीय लोगों के सहयोग से उखाड़े गए भांग के पौधे, “नशे को मात… देंगे एक साथ” के नारे के साथ चला अभियान

मूरंग

पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर रिब्बा में चलाया अभियान
23 जून 2025 को पुलिस थाना मूरंग के कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत रिब्बा के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर “भांग उखाड़ो अभियान” चलाया। इस अभियान के तहत गांव रिब्बा के आस-पास प्राकृतिक रूप से उगे हुए भांग के पौधों को उखाड़ा गया।

नशे के दुष्प्रभावों की दी जानकारी
इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस कर्मियों ने बताया कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। सभी से अपील की गई कि वे नशे से दूर रहें और अपने बच्चों को भी इससे बचाकर रखें।

सामूहिक प्रयास से मिलेगी सफलता
अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को “नशे को मात… देंगे एक साथ” का नारा अपनाने का आग्रह किया गया। यह संदेश दिया गया कि जब समाज एकजुट होकर प्रयास करता है, तभी नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाया जा सकता है।

जन भागीदारी से जागरूकता अभियान को बल
पुलिस ने इस तरह के अभियानों में जनता की भागीदारी को जरूरी बताया। ऐसे प्रयासों से न केवल नशे की प्रवृत्ति कम होती है, बल्कि समाज में जागरूकता का माहौल भी बनता है। आने वाले समय में भी इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे।

Kinnaur Kailash : राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर-कैलाश यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागों को समयबद्ध सुविधाएं, सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रिकांगपिओ

श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान, समय पर पूरी हों सभी तैयारियां

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आई.टी.डी.पी भवन, रिकांगपिओ में आयोजित बैठक में किन्नौर-कैलाश यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह यात्रा श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रतीक है। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय रहते सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करें।

यात्रा मार्ग पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार

बैठक में मंत्री ने ग्रीन शुल्क, टेंटों के किराए, सार्वजनिक शौचालय, सोलर लाइट, पेयजल, ऑक्सीजन सिलेंडर, पड़ाव स्थलों पर मेडिकल सुविधाएं आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस, होमगार्ड और वन विभाग को यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जवानों की तैनाती के निर्देश दिए गए। साथ ही, एक त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने को कहा गया।

स्थानीय पंचायतों से सहयोग की अपील

मंत्री ने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यात्रा का सफल आयोजन सभी के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रीन शुल्क से जमा होने वाली राशि का ऑडिट कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलें।

लोक निर्माण योजनाओं की समीक्षा, मॉनसून से पहले सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश

बैठक के उपरांत मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ कल्पा और निचार मंडलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ब्लैक स्पॉट्स पर क्रैश बैरियर लगाए जाएं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, सेब सीजन और मॉनसून को देखते हुए संपर्क मार्गों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए।

विकास कार्यों की समयसीमा तय, लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश

मंत्री ने कानम, रारंग, पूह क्लस्टर विद्यालयों और सीमावर्ती क्षेत्रों की संपर्क सड़कों पर निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

किन्नौर

सीमावर्ती पर्यटन के माध्यम से जनजातीय इलाकों के विकास का नया अध्याय शुरू

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर जिले के शिपकी-ला गांव से ‘सीमा पर्यटन’ की बहुप्रतीक्षित पहल का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इस नई शुरुआत के साथ हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिली है। अब देशभर के पर्यटक भारत-चीन सीमा से सटे किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे दुर्गम लेकिन सुरम्य इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से जान सकेंगे।

मुख्यमंत्री के इस दो दिवसीय दौरे के दौरान की गई इस पहल ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में एक नई दिशा का संकेत दिया है, जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए नए आजीविका अवसर लाएगी, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करेगी।

किन क्षेत्रों तक खुलेंगे रास्ते

इस योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लेपचला, शिपकी-ला, ग्यू मठ, खाना दुमटी, सांगला, रानी कंडा, छितकुल तथा लाहौल-स्पीति के चयनित क्षेत्रों को अब पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को जानने का अवसर मिलेगा, बल्कि जनजातीय समुदायों के जीवन में भी नए आर्थिक अवसर जुड़ेंगे।

सरकार की पहल और रणनीति

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देशों पर इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष लगातार उठाया था। वर्षों की यह लंबी कवायद अब रंग लाई है और सीमावर्ती जनजातीय इलाकों में पर्यटन एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतत और जिम्मेदार यात्रा सुनिश्चित करना है।

आवश्यक अनुमति और सुरक्षा प्रबंध

अब पर्यटक व स्थानीय निवासी वैध पहचान पत्र दिखाकर इन क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। पहले इन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती थी, जिसे अब सरल बनाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आईटीबीपी और सेना द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा।

एकता, रोजगार और संस्कृति की ओर एक मजबूत कदम

यह पहल न केवल पर्यटन से जुड़ी स्थानीय अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इन इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री का अनुभव और स्थानीय स्वागत

मुख्यमंत्री ने पूह हेलीपैड पहुंचने पर सेना, आईटीबीपी और स्थानीय महिला मंडलों द्वारा मिले आत्मीय स्वागत पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिपकी ला का दर्रा, जो कभी प्रतिबंधित था, अब राज्य के लिए पर्यटन का नया अध्याय लिखने जा रहा है। हिमालय की वादियों में बहती सतलुज और बर्फीली चोटियों के बीच यह क्षेत्र रोमांच, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने किन्नौर में रखी 48‐48 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला, युवाओं संग खेला क्रिकेट

किन्नौर

खेल परिसर, यूथ हॉस्टल, ऑडिटोरियम समेत कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

48‐48 करोड़ की बड़ी सौगातें किन्नौर को
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र को 48‐48 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) रिकांगपिओ में 8 करोड़ रुपये से बनने वाले ऑडिटोरियम का शिलान्यास, कल्पा में 29.88 करोड़ रुपये से बनने वाले राजीव गांधी खेल परिसर की आधारशिला और 10.60 करोड़ रुपये से निर्मित यूथ हॉस्टल का उद्घाटन प्रमुख हैं।

शिपकी-ला टूरिज्म के लिए खुला, वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थियों को जमीन के हक
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कल्पा ब्लॉक के 25 लाभार्थियों को भूमि पट्टों के प्रमाणपत्र वितरित किए। उन्होंने ऐलान किया कि 75 वर्षों में पहली बार शिपकी-ला को पर्यटकों के लिए खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिससे किन्नौर की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी।

भ्रष्टाचार पर सख्ती और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही ओपीएस बहाल की, जबकि केंद्र ने 1600 करोड़ की ग्रांट रोक दी। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार राज्य पर 10 हजार करोड़ का बोझ छोड़ गई, लेकिन वर्तमान सरकार ने 3000 करोड़ की बचत कर भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद किए हैं। प्राकृतिक आपदा से हुए 10 हजार करोड़ के नुकसान के बावजूद केंद्र से कोई मदद नहीं मिली, इसलिए राज्य ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ की राहत दी।

विकास की नई योजनाएं और युवाओं को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने खेल परिसर और इंडोर स्टेडियम के लिए 10-10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। साथ ही ‘खेलो क्रिकेट टुक्पा क्वीन टीम’ के 11 खिलाड़ियों को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा की गई। उन्होंने किन्नौर के चार खंडों में सीबीएसई से संबद्ध स्कूल खोलने और 5 महिला मंडलों को 1-1 लाख रुपये सहायता देने की बात भी कही।

आरोपों का जवाब, योजनाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने विमल नेगी प्रकरण पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में 25 हजार भर्तियां की जाएंगी। सुख आश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत अनाथ बच्चों व विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए डोर-टू-डोर हेल्थ चेकअप योजना जल्द लाई जाएगी।