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ददाहू के राघवानंद : ‘ड्यूटी’ से कहीं ऊपर, ‘नैतिकता’ को चुना

ददाहू

जहाँ अक्सर सरकारी नौकरी में लोग सेवानिवृत्ति से पहले सिर्फ अपने बचे हुए दिनों का हिसाब लगाते हैं, वहीं लोक निर्माण विभाग (PWD) उप-मंडल ददाहू के बेलदार राघवानंद एक ऐसी कहानी गढ़ रहे हैं, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। मथानन, नेहर सवां के निवासी राघवानंद, जिनकी सेवानिवृत्ति में अब बस दो-तीन महीने ही बचे हैं, अपनी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की ऐसी अद्भुत मिसाल बन गए हैं, जो ‘ड्यूटी’ शब्द की परिभाषा से कहीं आगे निकल जाती है।

बरसात में जब संकट में आई सड़क, राघवानंद ने संभाली कमान

हाल ही में हुई मूसलधार बारिश ने ददाहू की एक सड़क को संकट में डाल दिया था। सड़क के नीचे की एक पुलिया मलबे से पूरी तरह भर गई, जिससे पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। खतरा साफ था — अगर तुरंत कुछ न किया जाता, तो सड़क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती थी, और बगल का डंगा भी ढह सकता था। ऐसे में, जहाँ सरकारी प्रक्रियाओं और टीम के इंतजार में महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो सकता था, राघवानंद ने एक पल की भी देरी नहीं की।

उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अकेले ही मोर्चा संभाला। बिना किसी आदेश का इंतजार किए, उन्होंने अपने हाथों से अथक प्रयास कर मलबे से भरी उस पुलिया को साफ किया। उनकी इस तत्परता ने न सिर्फ सड़क को भारी नुकसान से बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि जब काम के प्रति सच्ची लगन हो, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यह घटना उन सभी के लिए एक तमाचा है जो विभाग का खाते हैं, मगर उनकी निष्ठा सिर्फ महीने की पगार तक सिमटी रहती है।

जब धीड़ा-मोरियो सड़क के लिए रात-दिन एक किया और मिला विधायक का सम्मान

राघवानंद के लिए यह कोई पहली बार नहीं था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को इतना बड़ा महत्व दिया हो। कुछ समय पहले, धीड़ा-मोरियो सड़क के उद्घाटन से महज छह दिन पहले की बात है। सड़क निर्माण में कई कमियाँ रह गई थीं और इतनी जल्दी उनका ठीक होना असंभव सा लग रहा था। लेकिन राघवानंद ने इस असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने रात-दिन सड़क पर डटे रहकर उन सभी कमियों को दूर किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सड़क उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार हो।

जिस दिन सड़क का उद्घाटन था, उस दिन जब विधायक को राघवानंद की इस असाधारण मेहनत और समर्पण के बारे में पता चला, तो वे भी भावुक हो उठे। विधायक ने न सिर्फ उनके कार्य की सराहना की, बल्कि उनकी कर्तव्यनिष्ठा और लगन के लिए सार्वजनिक रूप से उन्हें सम्मानित भी किया।

कर्तव्य और मानवीयता की जीवंत मिसाल

राघवानंद की कहानी सिर्फ एक बेलदार की मेहनत की कहानी नहीं है। यह उस निष्ठा, ईमानदारी और मानवीयता की कहानी है जो धीरे-धीरे कहीं गुम होती जा रही है। उन्होंने दिखा दिया है कि उम्र या पद नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति सच्चा समर्पण ही व्यक्ति को महान बनाता है। राघवानंद न सिर्फ लोक निर्माण विभाग के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक जीवंत प्रेरणास्रोत बन गए हैं। वे यह सिखाते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है।

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बसों के बढ़ते किराए पर जताया विरोध, नई संघर्ष समिति गठित, मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का संकल्प

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किराया वृद्धि के विरोध में हस्ताक्षर अभियान का ऐलान
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का अधिवेशन मंगलवार को ददाहू में संपन्न हुआ, जिसमें सार्वजनिक परिवहन के किराए में वृद्धि के खिलाफ जनहस्ताक्षर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। महिला समिति ने इसे आम जनता, खासकर ग्रामीण और मजदूर वर्ग पर अतिरिक्त बोझ बताया और सरकार से बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की।

महिलाओं की नई संघर्ष समिति गठित
अधिवेशन के दौरान एक नई महिला संघर्ष समिति का गठन भी किया गया, जिसमें सुनीता शर्मा को अध्यक्ष, सीमा को सचिव, कमला को उपाध्यक्ष और पूनम, अनिता, सुनीता तथा संगीता को सह-सचिव नियुक्त किया गया। समिति में कुब्जा देवी, बसंती, मधुर चौधरी, रेणु, कमला, नीशा और कृष्णा जैसी कई सक्रिय सदस्य भी शामिल की गई हैं।

आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाने का संकल्प
समिति की पूर्व राज्य अध्यक्ष संतोष कपूर, जिला सचिव अमिता चौहान, कोषाध्यक्ष आशा शर्मा, उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा और लोकल कमेटी अध्यक्ष कुब्जा देवी सहित अन्य पदाधिकारी भी अधिवेशन में मौजूद रहे। उन्होंने मिलकर यह संकल्प लिया कि किराया बढ़ोतरी, महंगाई और अन्य जनहित मांगों को लेकर संघर्ष को गांव-गांव तक ले जाया जाएगा।

सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति
महिला समिति ने कहा कि किराया वृद्धि आम आदमी के हितों पर सीधा हमला है। जनहस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो उग्र आंदोलन की राह भी अपनाई जा सकती है। उन्होंने प्रदेश भर की महिलाओं से इस अभियान में भाग लेने का आह्वान किया।

अवैध कब्जाधारियों को दस्तावेज़ जमा करने के लिए अब 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। चेयरपर्सन सीताराम शर्मा ने मानवीय आधार पर मोहलत दी है, लेकिन समयसीमा खत्म होते ही बिजली-पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं।

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अवैध कब्जाधारियों को APMC ने दी मोहलत, 15 जुलाई तक दें दस्तावेज

मानवीय आधार पर बढ़ाई गई समयसीमा
ददाहू कृषि उपज मंडी समिति (APMC) की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रही कार्रवाई में फिलहाल कुछ नरमी बरती गई है। APMC चेयरपर्सन सीताराम शर्मा ने स्पष्ट किया कि कब्जाधारियों को 15 जुलाई तक का समय और दिया गया है ताकि वे कब्जे से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकें।

आपदा प्रभावितों ने जताई अपनी स्थिति
कई दुकानदारों का कहना है कि उन्हें 70 के दशक में जलाल नदी में आई आपदा के बाद उसी जगह बसाया गया था। उनका कहना है कि सरकारी दस्तावेज़ पुरानी तारीखों के हैं, जिन्हें जुटाने में वक्त लग रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि समय रहते सभी प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

हाईकोर्ट के आदेशों के तहत हो रही कार्रवाई
APMC चेयरपर्सन ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए ही यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 6 बीघा जमीन की पैमाइश रेवेन्यू विभाग से करवाने पर अतिक्रमण का पता चला। कुछ कब्जाधारियों ने दस्तावेज़ पहले ही जमा कर दिए हैं।

समयसीमा खत्म होते ही कटेंगे कनेक्शन
चेयरपर्सन ने दो टूक कहा कि जो लोग निर्धारित समय तक अपने वैध दस्तावेज़ जमा नहीं कर पाएंगे, उनके बिजली-पानी कनेक्शन काट दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिनके दस्तावेज़ न्यायालय द्वारा मान्य नहीं माने जाएंगे, उनकी भी सुविधा समाप्त की जाएगी।