फरवरी से समस्याओं का होगा समाधान, सरकार के समक्ष रखे जाएंगे सुझाव
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप धीमान ने जानकारी दी कि आयोग फरवरी से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए जिलावार बैठकें करेगा। उन्होंने यह घोषणा रामपुर स्थित एससी आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद की।
विधायकों के साथ सुनी जाएंगी समस्याएं
कुलदीप धीमान ने बताया कि इन बैठकों में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा, जहां वे लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे। इससे पहले कुल्लू जिला में आयोजित बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
एससी वर्ग के हितों की सुरक्षा पर चर्चा
बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की सुरक्षा और कल्याण के प्रयासों पर चर्चा हुई। खासतौर पर एससी एक्ट में नए प्रावधानों की आवश्यकता और दलित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के उपायों पर जोर दिया गया।
महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना पर बात
कुलदीप धीमान ने बताया कि राज्य सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वाल्मीकि समुदाय के उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास अपना घर नहीं है। हालांकि, जिनके पास जमीन नहीं है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार से सुझाव मांगे जाएंगे।
मुख्यमंत्री को जताया आभार
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के लिए आभार व्यक्त किया।
बैठक में अधिकारी भी रहे मौजूद
इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा, अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, सहायक आयुक्त और आयोग के सदस्य सचिव वरिंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

