HNN / ऊना, वीरेंद्र बन्याल

केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ऊना के शहरी निकायों में रेहड़ी-फड़ी और स्ट्रीट वेंडर का कार्य करने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौर से गुजरने वाले लोगों के लिए अपना कार्य पुनः स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 20 वर्षों में सब्जी बेचने वाले ऊना निवासी मोहन सिंह का काम कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुआ, जिससे घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

मोहन सिंह के लिए वरदान सिद्ध हुई योजना
मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना के बारे में पता चलने पर ऊना शहरी निकाय के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन किया और अपना कार्य दोबारा सुचारू रूप से करने के लिए पहली किश्त में 10 हज़ार रूपये का ऋण प्राप्त किया, जिससे अब रेहड़ी लगाने का कार्य अच्छी तरह से कर पाना संभव हुआ है। उन्होंने गरीब लोगों के कल्याणर्थ संचालित की गई इस योजना के लिए मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त किया।

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योजना की लाभार्थी तिला कुमारी
योजना की लाभार्थी तिला कुमारी का कहना है कि वह लगभग 32 वर्षों से कपड़े विक्रय करने का कार्य कर रही हैं। कोविड-19 के चलते कपड़े का कार्य बंद करना पड़ा जिससे घर का गुजर बसर करना कठिन हो गया था। केंद्र सरकार की कल्याणकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बारे पता लगने पर उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी में लोन के लिए आवेदन किया, जिससे वह दोबारा अपना कार्य आरंभ करने में सक्षम बनी।

एक जून 2020 को आरंभ हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी पर सामान बेचने वाले या अन्य छोटा-मोटा काम करने वाले लोगों को 10 हज़ार रूपये तक के पूंजीगत ऋण की सुविधा है, ताकि व्यक्ति अपने घर की आर्थिकी सुदृढ़ करने में सक्षम बन सके और घर का निर्वाह करने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े । स्वनिधि स्कीम पहले मार्च 2022 तक ही थी, लेकिन सरकार ने इस योजना की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने की अवधि दिसंबर 2024 तक हो गई है।

क्या बोले उपायुक्त ऊना राघव शर्मा
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि ऊना जिला में अब तक 117 रेहड़ी-फड़ी का काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ा गया है। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत 10 हज़ार रूपये तक का पूंजी ऋण लाभार्थी को पहली किश्त के रूप में दिया जाता है। ऋण की अदायगी कर चुके लाभार्थियों को दूसरे चरण में 20 हज़ार रूपये तथा तीसरे चरण में 50 हज़ार रूपये तक लोन की सुविधा है।

डीसी ने बताया कि एक वर्ष में 12 किश्तों में ऋण अदायगी की सुविधा है तथा ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान भी है। राघव शर्मा ने कहा कि 24 मार्च 2020 से पहले शहरी निकायों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर के रूप में चिन्हित व्यक्ति अपने नजदीकी शहरी निकायों के कार्यालय में जाकर प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।