खाद्य आपूर्ति निगम ने शुरू की प्रक्रिया, 20 मार्च के बाद मिलेगा तेल
हिमाचल प्रदेश के राशनकार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें डिपो में सरसों तेल के साथ रिफाइंड तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनियों को 28 फरवरी तक अपने सैंपल जमा कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद एक सप्ताह के भीतर इनकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी।
जिन कंपनियों के सैंपल मानकों पर खरे उतरेंगे, उनकी टेक्निकल बिड 11 मार्च को खोली जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम का दावा है कि 20 मार्च के बाद राशनकार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में रिफाइंड तेल मिलना शुरू हो जाएगा।
डिपो में अब मिलेगा दो लीटर तेल
इस योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को एक लीटर सरसों तेल और एक लीटर रिफाइंड तेल प्रदान किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डर्स को अगले तीन महीने का सरसों तेल का कोटा एक साथ देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, ताकि सप्लाई की किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
अब तक उपभोक्ताओं को केवल एक महीने के लिए तेल का कोटा दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें लंबी अवधि के लिए तेल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
सरकार की सब्सिडी योजनाओं का विस्तार
हिमाचल प्रदेश में करीब साढ़े 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं, जो सरकार की सब्सिडी योजना के तहत खाद्य आपूर्ति का लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार इन उपभोक्ताओं को दो लीटर तेल, तीन किलो दाल (मलका माश और दाल चना), चीनी और नमक रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही है। वहीं, आटा और चावल केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है।
टेंडर प्रक्रिया और तेल की गुणवत्ता जांच
खाद्य आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक अरविंद शर्मा के अनुसार, रिफाइंड तेल के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कंपनियों को 28 फरवरी तक अपने सैंपल जमा कराने होंगे। एक सप्ताह में इन सैंपलों की जांच पूरी कर ली जाएगी और जिन कंपनियों के उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरेंगे, उनकी टेक्निकल बिड 11 मार्च को खोली जाएगी।
इसके बाद अंतिम चरण में योग्य कंपनियों का चयन कर 20 मार्च के बाद डिपो में तेल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।