लाहौल-स्पीति में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन और बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने सड़क मार्गों को बहाल करने का कार्य युद्धस्तर पर पूरा किया है। उपायुक्त लाहौल-स्पीति, राहुल कुमार ने जानकारी दी कि केलंग से अटल टनल के बीच का मार्ग अब फोर-बाय-फोर वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है।

वाहनों के लिए गाइडलाइंस जारी

प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं।

• समय निर्धारण:
  • सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक ही वाहन चलाने की अनुमति है।
  • रात के समय यात्रा करने पर रोक है।
• सुरक्षा उपाय:
  • केवल फोर-बाय-फोर वाहनों को प्राथमिकता दी गई है।
  • अन्य वाहनों के लिए टायर में चेन लगाना अनिवार्य है ताकि बर्फ पर फिसलने से बचा जा सके।

प्रमुख सड़कें बहाल

उपायुक्त ने बताया कि BRO के सहयोग से जिले की मुख्य सड़कों को बहाल कर दिया गया है।

• खुले मार्ग:
  • केलंग से मनाली मार्ग
  • काजा से किन्नौर मार्ग
  • उदयपुर-झंडी मार्ग
  • दारचा मार्ग
• इन मार्गों पर फोर-बाय-फोर वाहनों की आवाजाही संभव है।

बिजली और पेयजल आपूर्ति सुचारू

भारी बर्फबारी के बावजूद जिले में बिजली और पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन ने बर्फबारी को किसानों और बागबानों के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि इससे सिंचाई और जल आपूर्ति योजनाओं को काफी फायदा होगा।

सड़क पर आइसिंग से सतर्कता की अपील

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खुले मार्गों पर आइसिंग के कारण वाहन फिसल सकते हैं।

• वाहन चालकों को सतर्कता बरतने और निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
• स्थानीय निवासियों को दिन के समय यात्रा करने और सुरक्षा के नियमों का पालन करने को कहा गया है।

समय पर यात्रा का निर्देश

मनाली से अटल टनल और केलंग के बीच यात्रा करने वालों से आग्रह किया गया है कि वे सुबह 8:00 बजे से पहले यात्रा शुरू करें और दोपहर 2:00 बजे तक गंतव्य तक पहुंच जाएं।

भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए त्वरित कदमों से क्षेत्र में सामान्य जीवन बहाल हो रहा है। हालांकि, सुरक्षा को लेकर सतर्कता बनाए रखना अभी भी आवश्यक है।

परियोजना सलाहकार समिति की बैठक सहित अन्य बैठकों की भी करेंगें अध्यक्षता,

HNN/लाहौल स्पीति

राजस्व, बागवानी , जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी 25 अक्तूबर को एक दिवसीय पांगी(किलाड़) प्रवास पर रहेंगे।विभागीय प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताएं कि जगत सिंह नेगी 24 अक्तूबर को सांय 5 बजे किलाड़ पहुंचेगे और उनका रात्रि ठहराव लोक निर्माण विश्राम गृह किलाड़ में रहेगा।

25 अक्तूबर को जनजातीय विकास मंत्री आवासीय आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में सुबह 10 बजे परियोजना सलाहकार समिति की बैठक, बाद दोपहर 3 बजे लाडा समिति की बैठक तथा 4 बजे वन अधिकार अधिनियम-2006 की होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनका रात्रि ठहराव लोक निर्माण विश्रामगृह किलाड़ में रहेगा।26 अक्तूबर को प्रातः 8 बजे राजस्व मंत्री किलाड़ से केलांग के लिए रवाना होंगे।

HNN/लाहौल-स्पीति

हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पीति को कुल्लू से जोड़ने वाला 14,900 फुट ऊंचा कुंजम दर्रा 15 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगा। इसके साथ ही एचआरटीसी की बस सेवा भी बंद हो जाएगी। पर्यटकों सहित स्पीति घाटी के लोग अब कुंजम दर्रा होकर कुल्लू-काजा के बीच सफर नहीं कर सकेंगे। अगले सीजन में ही निगम की बस में कुल्लू-काजा के बीच यात्रा कर सकेंगे।

मौसम के हालात को देखते हुए एचआरटीसी ने 15 सितंबर से अपनी दिल्ली लेह बस सेवा भी बंद कर दी है। केलांग डिपो के कार्यकारी आरएम आयुष उपाध्याय ने कहा कि कुल्लू-काजा के बीच कुंजम दर्रा होकर यह मार्ग 15 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर बंद हो जाता है। अब इस मार्ग पर बस सेवा 15 अक्टूबर के बाद मौसम और स्थिति पर निर्भर रहेगी।

ग्राम्फू-काजा समदो मार्ग को डबललेन बनाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। ग्राम्फू से काजा के बीच 3 चरणों में कार्य किया जा रहा है, जबकि काजा से समदो के बीच अगले साल तक कार्य शुरू होने की उम्मीद है। यह मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसके बनने से क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।

HNN/लाहौल और स्पीति

मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना के तहत जिला लाहौल स्पीति के प्रथम पात्र लाभार्थी को उपायुक्त ने प्रमाण पत्र जारी किया। लाभार्थी तेंजिन कुंजांग की विधवा माता रिगजीन अंगमों ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जो केंद्रीय विद्यालय केलांग में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। यह प्रमाण पत्र प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रदान किया गया।

उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जिला में संबंधित विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा लोगों को शिविरों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों की शिक्षा में आने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु तक एक हजार रुपए प्रतिमाह उनके खातों में जमा किए जाएंगे और निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।