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दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा पास करने वाले हिमाचली युवक-युवतियों को शारीरिक परीक्षा के दौरान सहायता दी जाएगी। अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन के साथ ठहरने और भोजन की निशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

दिल्ली

हिमाचल मित्र मंडल ने की विशेष व्यवस्था

दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हिमाचली युवक एवं युवतियों को शारीरिक परीक्षा में भाग लेने के दौरान हिमाचल मित्र मंडल द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल सदन, धर्मशाला कर्मपुरा में ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी।

शारीरिक परीक्षा के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध

हिमाचल मित्र मंडल के संस्थापक किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 18 दिसंबर से दिल्ली पुलिस की विभिन्न पदों की लिखित परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण केंद्रों झरोदाकलां, बजीरावाद और द्वारका में आयोजित की जाती है।

अनुभव के आधार पर पहल

उन्होंने बताया कि पिछले अनुभवों में यह देखा गया है कि उचित मार्गदर्शन और जानकारी के अभाव में कई हिमाचली अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, जिससे दिल्ली पुलिस में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है।

रिटायर्ड अधिकारियों से मिलेगा सहयोग

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त हिमाचली मूल के अधिकारी अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा की प्रक्रिया, मानकों और आवश्यक सावधानियों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की भी उचित व्यवस्था की जाएगी।

संपर्क विवरण जारी

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मार्गदर्शन एवं सुविधा के लिए मोबाइल नंबर 9811119275, 9868893669, 9818560515 और 9811279423 पर संपर्क कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट : उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए देशभर के शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बाड़ लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।

दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाया गया आदेश पूरे देश में लागू
पीठ ने मामले के दायरे को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आगे बढ़ाकर पूरे भारत में लागू किया। न्यायालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, पशुपालन विभागों और स्थानीय निकायों को आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी है।

सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खिलाने पर रोक
न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को भोजन कराने पर भी रोक लगाई है और इनके लिए अलग से निर्धारित भोजन स्थलों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। स्थानीय निकायों को समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसे परिसरों में आवारा कुत्तों का कोई ठिकाना न बने।

कुत्ता आश्रयों में स्थानांतरित किए जाएंगे आवारा कुत्ते
पीठ ने निर्देश दिया कि स्थानीय स्व-शासी संस्थाएं ऐसे संस्थानों और क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को उठाकर पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें निर्दिष्ट कुत्ता आश्रयों में रखें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था।

सड़कों से मवेशियों और अन्य जानवरों को हटाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और राजमार्गों से आवारा मवेशियों व अन्य जानवरों को भी हटाने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई कर कुत्तों को आश्रयों में भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हालिया आपदाओं से उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी दी और प्रदेश के हित में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर चर्चा की।

नई दिल्ली

आपदा से प्रभावित हिमाचल को राहत देने पर हुई विस्तृत बातचीत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य के बुनियादी ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचाया है। पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र से पर्याप्त सहयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है।

वित्तीय सहायता बढ़ाने का रखा अनुरोध
मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की विकास योजनाओं और आपदा पुनर्वास कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सहयोग हिमाचल को पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सशक्त करेगा।

वित्त मंत्री ने दी हरसंभव सहायता का आश्वासन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करेंगे।

नई दिल्ली

गुजरात और हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू, फास्टैग से अपने आप कटेगा टोल
देश में सड़क यात्रा को तेज और सुगम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बड़ा कदम उठाया है। NHAI की कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMC) ने ICICI बैंक के साथ समझौते के तहत देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम शुरू किया है। इस नई तकनीक के जरिए अब गाड़ियों को टोल बूथ पर रुकना नहीं पड़ेगा और वे बिना रुकावट तेज गति से आगे बढ़ सकेंगी।

गुजरात और हरियाणा में हुई शुरुआत
यह पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले गुजरात के चोर्यासी और हरियाणा के घरौंडा टोल प्लाजा पर लागू किया गया है। समझौते पर हस्ताक्षर NHAI अध्यक्ष संतोष कुमार यादव की मौजूदगी में किए गए।

कैसे काम करेगा यह सिस्टम
मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) तकनीक RFID, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और GPS का उपयोग करती है। जैसे ही वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, हाई-टेक रीडर और कैमरे उसके फास्टैग और नंबर प्लेट को स्कैन कर लेते हैं और टोल राशि सीधे मालिक के बैंक खाते से कट जाती है।

ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत
यह व्यवस्था टोल कलेक्शन को पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी। लंबे जाम से छुटकारा मिलने के साथ समय और ईंधन की बचत होगी। इसके अलावा, अनावश्यक खड़े रहने से होने वाले वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।

देशभर में लागू करने की योजना
NHAI की योजना इस वर्ष देशभर में 25 और टोल प्लाजा पर यह प्रणाली लागू करने की है। यह कदम भारत में आधुनिक और स्मार्ट हाईवे नेटवर्क की दिशा में एक बड़ी क्रांति मानी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में बादल फटने से तीन लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। जिला प्रशासन को तत्काल राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडी

प्रशासन ने युद्धस्तर पर चलाया राहत अभियान
मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही जिला के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। मृतकों के परिवारों को हरसंभव मदद दी जाएगी और घायलों का इलाज प्राथमिकता से किया जाएगा।

प्रभावित परिवारों को मदद का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि किसी भी पीड़ित परिवार को सहायता से वंचित न रखा जाए और शीघ्र राहत राशि वितरित की जाए।

दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना
मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आपदा प्रबंधन को और मजबूत करेगी।