लंबित राजस्व मामलों का त्वरित निपटारा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता- मुख्यमंत्री

राजस्व लोक अदालत में अब तक 65,000 से अधिक इंतकाल के मामलों का हुआ निपटारा

HNN/ शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोेजित पहली राजस्व लोक अदालत से अब तक 65000 से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें से 11420 इंतकाल के मामले और 1217 तकसीम के मामले इस वर्ष 4 और 5 जनवरी को आयोजित तीसरी राजस्व लोक अदालत में निपटाए गए।

उन्होंने कहा कि अगली राजस्व लोक अदालतें 30 और 31 जनवरी को आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि तकसीम के मामलों की निपटान दर 200 प्रतिशत दर्ज की गई है। 3 दिसंबर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के 1823 नये मामले निपटारे के लिए आए जबकि इस अवधि में तकसीम के 3544 लम्बित मामलों का निपटारा किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध निपटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है, जिससे राजस्व लोक अदालतों को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।