शिमला
चतुर्थ श्रेणी अंशकालिक कर्मचारी बनेंगे दैनिक भोगी
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च 2025 तक सात वर्षों का निरंतर कार्यकाल पूरा कर चुके चतुर्थ श्रेणी अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी में बदलने का निर्णय लिया गया।
वन्यजीव विंग और परियोजना कार्यालय का स्थानांतरण
बैठक में वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई। साथ ही सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय को वन अरण्यपाल (वन्यजीव) धर्मशाला के खाली भवन में शिफ्ट किया जाएगा।
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जेल भवन स्थानांतरित और महिला ओपन जेल की स्थापना
मंडी जिला कारागार को नेरचौक के नए भवन में स्थानांतरित करने और पुराने जेल परिसर को महिला ओपन जेल में बदलने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए जरूरी पद सृजित किए जाएंगे।
ऑनलाइन कोर्ट केस नियम 2025 को स्वीकृति
राजस्व विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्ट केस फाइलिंग और प्रोसेसिंग को लेकर नए नियमों को मंजूरी दी गई जिससे याचिकाएं, अपीलें आदि ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी।
चयन आयोग को फीस निर्धारण का अधिकार
राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार दिया गया है। यह कदम प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
चिंतपूर्णी, सराहन और भोटा के लिए नई विकास योजनाएं
ऊना, शिमला और हमीरपुर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण रोकने के लिए विशेष विकास योजनाएं बनाई जाएंगी।
भर्ती दिशानिर्देशों के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति
सरकारी विभागों में खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए नए दिशा-निर्देशों पर विचार हेतु मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है।
18 सीटर टैम्पों पर 350 नए रूटों की अनुमति
परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेशभर में 350 नए स्टेज कैरेज रूट्स को 18 सीटर निजी टैम्पों ऑपरेटरों को संचालित करने की अनुमति दी गई है।
81 मेडिकल पद भरने की मंजूरी
कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी के 68 पदों सहित कुल 81 पदों को भरने की मंजूरी दी गई, जिससे आपात सेवाएं, ट्रॉमा सेंटर और कैंसर देखभाल में सुधार होगा।
एफएसीटी के 18 प्रोफेशनल्स की भर्ती
फॉरेंसिक सेवाओं की मजबूती के लिए एफएसीटी और एफएसीटी प्लस के 18 योग्य प्रोफेशनल्स की भर्ती को भी हरी झंडी मिली।
कृषि विज्ञान केंद्रों में 11 विषयवाद विशेषज्ञ भर्ती
कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
शिमला में दो बहुमंजिला वाणिज्यिक भवनों को मंजूरी
मोहाल छोटा शिमला में 14 व 17 मंजिला दो वाणिज्यिक भवनों के निर्माण को भी मंजूरी मिली, जिससे आधुनिक आधारभूत ढांचे की जरूरत पूरी होगी।
पेयजल योजनाओं के लिए जल शक्ति विभाग सेवा प्रदाता
15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल योजनाओं के निष्पादन व रखरखाव हेतु जल शक्ति विभाग को पंचायतों की ओर से सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया गया।
एम्स बिलासपुर के विस्तार को भूमि हस्तांतरण
एम्स बिलासपुर के दूसरे और तीसरे चरण के विस्तार के लिए चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई।
नवोदय विद्यालय के लिए चंबा में भूमि आवंटन
चंबा जिले के सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित की गई।
नगर पंचायत सुन्नी का स्तरोन्नयन अधिसूचना वापस
शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने संबंधी अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय भी लिया गया।
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