2.42 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए मिलेगी पेंशन- मुख्यमंत्री
HNN/ लाहौल-स्पीति
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी महिला सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
उन्होंने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी। ‘जुले’ कहकर अपने भाषण की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में -9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा ‘आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं।
जिला लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं एक फरवरी 2024 से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं।
हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैं।’ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने की योजना आरंभ की है।
इसके साथ ही मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया। उन्होंने कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां गाय का दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य 45 रुपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है।
इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को पांच गुणा बढ़ाकर 210 रुपये से 1000 रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने उन्हें खाली खजाना विरासत में दिया, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक वर्ष में वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए। सरकार ने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी क्योंकि कर्ज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और राजस्व में वृद्धि के उपाय तलाशे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है इसलिए अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का राज्य सरकार का संवेदनशील प्रयास है।ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपनी गांरटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कई प्रतिबंध लगने के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है, ताकि वह बुढ़ापा सम्मानपूर्वक गुजार सकें।
वहीं राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई पुरानी पेंशन स्कीम को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया, जिसमें 525 लोगों की मौत हुई तथा 16000 घरों को नुकसान हुआ।
केंद्र सरकार से कोई भी मदद न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का पैकेज आपदा प्रभावितों को दिया, जिसके तहत पूर्ण रूप से घर क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति में स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जिलावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है और सभी वर्गों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू किया है तथा महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की पहल भी लाहौल-स्पीति से कर दी है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। विधायक रवि ठाकुर ने 70 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
उन्होंने जिलावासियों को लाहौल शरद उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि यह एक आपसी मेल-जोल तथा यहां की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का मंच है। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दान की कई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया।
