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रेणुका बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों की लंबित मांगों पर राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है। बांध से बेघर हुए परिवारों को भी प्रभावित श्रेणी में शामिल करने पर क्षेत्र में संतोष व्यक्त किया गया।

शिमला/श्री रेणुका जी

बांध प्रभावितों को मिली बड़ी राहत
प्रदेश कांग्रेस से जुड़े विधायक विनय कुमार ने कहा कि रेणुका बांध निर्माण से बेघर हुए 152 परिवारों को अब पुनर्वास एवं राहत (आरआर) नीति के तहत भूमिहीन मानकर प्रभावित श्रेणी में शामिल किया गया है। इस निर्णय पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने की थी मुलाकात
उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके नेतृत्व में बांध प्रभावितों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था और लंबित मांगों को विस्तार से रखा गया था। सरकार द्वारा सकारात्मक रुख अपनाए जाने से प्रभावित परिवारों में उम्मीद जगी है।

क्षेत्रीय विकास कार्यों पर जोर
विनय कुमार ने कहा कि श्री रेणुका जी क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। गिरी नदी पर निर्माणाधीन पुल के शेष कार्य को भी जल्द पूरा करने की दिशा में प्रयास तेज किए गए हैं।

संगठनात्मक गतिविधियों का जिक्र
उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में कांग्रेस संगठन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारियों की भागीदारी होगी। संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश और जिला स्तर की कार्यकारिणी को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना जताई गई है।

राजस्व घाटा अनुदान पर सर्वदलीय चर्चा
विधायक ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने के मुद्दे पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस विषय पर प्रदेशहित में सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा जताई गई है।

प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बाधारहित बनाए रखने के लिए 300 चिकित्सकों का प्रशिक्षण व अवकाश रिजर्व कोटा तैयार करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था से पीजी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पर जाने वाले डॉक्टरों की अनुपस्थिति में भी मरीजों की सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी।

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स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे मरीजों को बेहतर और सटीक इलाज मिल सके।

300 डॉक्टरों का प्रशिक्षण रिजर्व सिस्टम
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में 300 डॉक्टरों का एक विशेष प्रशिक्षण व अवकाश रिजर्व कोटा तैयार किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण के लिए जाने वाले डॉक्टरों के कारण अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित न हों। इस रिजर्व पूल के माध्यम से रिक्तियां तुरंत भरी जा सकेंगी और मरीजों को उपचार में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

चिकित्सा महाविद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार
उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे बैच बनाए जाएंगे, ताकि प्रत्येक छात्र को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। नए लेक्चर थिएटरों के निर्माण और आधुनिक शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आधुनिक उपचार सुविधाओं की ओर कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत उपचार सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि मरीजों को जटिल उपचार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
सरकार का लक्ष्य है कि दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर करने, उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने और नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कदमों से मरीजों को बेहतर उपचार के साथ-साथ चिकित्सकों को भी बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने हिमाचल में वन क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को योजनाबद्ध पौधारोपण और सामुदायिक भागीदारी के साथ 2030 तक वन क्षेत्र 31 प्रतिशत करने के निर्देश दिए हैं।

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वर्तमान वन क्षेत्र 29.5 प्रतिशत
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 29.5 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने के लिए ठोस और चरणबद्ध योजना तैयार की जाए।

ग्लोबल वार्मिंग से निपटने पर जोर
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पर्यावरण संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के लगभग 16,376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पौधारोपण संभव नहीं है, इसलिए शेष उपयुक्त क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान कर पौधारोपण किया जाए।

देशी, फलदार और औषधीय पौधों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पौधारोपण के दौरान देशी प्रजातियों, फलदार तथा औषधीय पौधों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही मौजूदा वनों की सुरक्षा और संरक्षण को भी उतना ही महत्व दिया जाए।

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से बढ़ी भागीदारी
सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पिछले वर्ष 924.9 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। इस अभियान में महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और समुदाय आधारित संगठनों ने सक्रिय योगदान दिया। सरकार दो हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण के लिए 2.40 लाख रुपये की सहायता और पौधों की जीवित रहने की दर के आधार पर प्रोत्साहन राशि भी दे रही है।

अगले वर्ष 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3,376 हेक्टेयर भूमि की पहचान हो चुकी है, जबकि शेष क्षेत्र चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है।