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हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय व अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 17 जुलाई को सोलन विधानसभा क्षेत्र के नौणी में आयोजित होने वाले कुराश प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यातिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। यह आयोजन डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के जिमनैज़ियम हॉल में दोपहर 1 बजे शुरू होगा।

नौणी, सोलन

मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री की उपस्थिति समारोह में चार चांद लगाएगी

कार्यक्रम का विवरण
डॉ. धनीराम शांडिल 17 जुलाई, 2025 को दोपहर 1 बजे डॉ. यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय, नौणी के जिमनैज़ियम हॉल में आयोजित हिमाचल प्रदेश कुराश प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेंगे। मंत्री जी का स्वागत सम्मानपूर्वक किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार वितरण के लिए भी आमंत्रित किया गया है।

उद्देश्य एवं महत्व
कुराश प्रतियोगिता खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। इसका आयोजन युवा खिलाड़ियों के कौशल विकास और खेलों के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ाने में सहायक होगा। मंत्री जी की उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा और विद्यार्थी-खिलाड़ियों का उत्साह दोनों ही और बढ़ेंगे।

ग्राम पंचायत मांगल में संपर्क मार्गों के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर विधायक संजय अवस्थी ने ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने की दिशा में सरकार की योजनाएं साझा कीं। उन्होंने रोजगार और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने की दिशा में युवाओं से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

अर्की

संपर्क मार्गों से ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा

विधायक संजय अवस्थी ने ग्राम पंचायत मांगल में समत्याड़ी से बोई संपर्क मार्ग के लिए 6.62 करोड़ और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र संपर्क मार्ग के लिए 15 लाख के कार्यों का उद्घाटन व लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण गांवों की जीवन रेखा है और यह आर्थिक व सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाती हैं।

पशुपालकों और किसानों को मिलेगा मूल्य लाभ
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में किसानों और पशुपालकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। गाय के दूध का मूल्य 51 रुपए और भैंस के दूध का मूल्य 61 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा।

युवाओं को स्वरोज़गार योजनाओं का लाभ लेने की अपील
संजय अवस्थी ने युवाओं से कहा कि सरकार मत्स्य पालन और कोल्ड स्टोरेज जैसी गतिविधियों में 80% तक का अनुदान दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोजगार और जन कल्याण योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए।

महिला मंडलों और युवक मंडलों को आर्थिक सहयोग की घोषणाएं
विधायक ने महिला मंडलों को 11-11 हजार और युवक मंडल कोल को क्रिकेट किट देने की घोषणा की। उन्होंने मियावाकी पद्धति से पौधरोपण अभियान की शुरुआत की और गांव देवधान में विश्राम गृह निर्माण को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में स्कूलों, महिला मंडलों और स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी रही।

जिला सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में नई उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं 25 जुलाई तक emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं।

सोलन

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे स्वीकार, 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा

किन स्थानों पर खुलेंगी दुकानें

जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्रवण कुमार हिमालयन ने बताया कि कुनिहार, नालागढ़ और धर्मपुर के कई वार्डों व ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें कोटलु, डुगनु (वार्ड 03), नालागढ़ (वार्ड 07 व 09), बैरसन, चुहुवाल (वार्ड 12) और कोटला डगरोह शामिल हैं।

आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें

इच्छुक आवेदक emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक तय की गई है तथा आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार होंगे और 25 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

जानकारी व संपर्क के साधन

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01792-224114 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा।

Sukh Ashray Scheme : सोलन ज़िले में एक करोड़ 60 लाख रुपये खर्च कर 1397 से अधिक जरूरतमंद बच्चों को मिली मदद, शिक्षा से लेकर विवाह तक राज्य सरकार बनी सहारा

सोलन

सरकार का संकल्प : हर बेसहारा बच्चे को मिलेगा संपूर्ण सहयोग

बेसहारा बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सुखाश्रय और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना बेसहारा, परित्यक्त, विधवा और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों के लिए आशा की किरण साबित हो रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा, आजीविका, आवास और विवाह जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक सहयोग दिया जा रहा है।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के माध्यम से मासिक आर्थिक मदद
इस योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने 1000 रुपये तक की सहायता दी जा रही है। सोलन में 1155 बच्चों को 81 लाख 35 हजार से अधिक की आर्थिक मदद दी गई है। वहीं, 18 से 27 वर्ष तक के 34 बच्चों को उच्च व व्यवसायिक शिक्षा हेतु 2.53 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से मिला मासिक सहारा
27 वर्ष तक के बेसहारा, परित्यक्त और ट्रांसजेंडर बच्चों को प्रति माह 4000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत सोलन में 187 बच्चों को कुल 42.63 लाख रुपये की मदद दी गई है। इसके अलावा 17 बच्चों को उच्च शिक्षा व कौशल विकास के लिए 2.85 लाख रुपये भी प्रदान किए गए हैं।

विवाह और आवास के लिए भी मिल रही सहायता
इन योजनाओं के तहत इस वर्ष 8 बेसहारा बच्चों के विवाह पर 16 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। साथ ही 13 बच्चों को घर निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की सहायता में से पहली किश्त के रूप में 13 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।