मुख्यमंत्री सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा में ऑनलाइन सेवाओं और स्वरोजगार पर दिया जोर
Employment : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने पर विशेष बल दिया।
शिमला
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रमाण-पत्र और लाइसेंस से संबंधित सेवाओं को पूर्ण रूप से ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से लोगों को सुविधा मिलेगी तथा विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।
स्वरोजगार और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2026-27 के दौरान 500 अतिरिक्त युवाओं को लाभान्वित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 500 युवाओं को ई-रिक्शा खरीदने पर भी 50 प्रतिशत अनुदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी।
व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 में संशोधन का भी उल्लेख किया गया। संशोधन के तहत प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
