हिमाचल में सेब खरीद प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
Himachalnow / शिमला
शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सेब खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने आगामी सीजन से सभी चरणों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने और बागवानों को सीधा लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है।
शिमला
सेब खरीद प्रक्रिया को डिजिटल करने के निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगले सेब सीजन से खरीद से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा, जिसमें सभी चरणों और डेटा का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और बागवानों को उनके उत्पाद का उचित लाभ सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर देरी या अनियमितता न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं।
एचपीएमसी और एमआईएस योजना की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत बागवानों के हितों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाया जाए। बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पिछले वर्ष 2025 में एमआईएस के तहत एचपीएमसी द्वारा रिकॉर्ड 98,540 टन सेब की खरीद की गई थी।
खरीद केंद्र और भुगतान व्यवस्था पर जोर
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सेब खरीद केंद्रों की जानकारी पहले से जारी की जाएगी ताकि बागवानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस बार पूरी खरीद प्रक्रिया का जिम्मा केवल एचपीएमसी के पास रहेगा, जबकि पहले हिमफेड भी इसमें शामिल था। सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से बागवानों को बेहतर दाम दिलाने की बात कही। साथ ही एमआईएस के तहत बकाया भुगतान के लिए अब तक की सबसे बड़ी राशि जारी करने की जानकारी भी दी गई।
