हिमाचल में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बन सकती है नीति, विधानसभा में फिर उठेगा सुरक्षित उपयोग का मुद्दा
हिमाचल प्रदेश में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को नियंत्रित और सुरक्षित बनाने के लिए नीति तैयार करने का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में उठेगा। पिछले मानसून सत्र में विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी है।
धर्मशाला
बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नीति बनाने का प्रस्ताव
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। यह विषय पिछले मानसून सत्र में भी सदन के समक्ष रखा गया था, लेकिन उस पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी थी। अब शीतकालीन सत्र में इस संकल्प पर आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।
विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने 27 अगस्त 2026 को विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत किया था कि राज्य सरकार बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित और सुरक्षित बनाने के लिए नीति तैयार करने पर विचार करे। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल से जुड़े सुरक्षा संबंधी पहलुओं को नीतिगत चर्चा के दायरे में लाना है।
विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति ने तय किया चर्चा का एजेंडा
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां की अध्यक्षता में तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में कार्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले हुई इस बैठक में सदन के भीतर होने वाली चर्चाओं और अन्य विधायी कार्यों को अंतिम रूप दिया गया।
बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानियां और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुखराम चौधरी शामिल हुए। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्धारित कार्यसूची पर समिति के सभी सदस्यों ने सहमति जताई।
बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा है प्रस्ताव
सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बनकर सामने आई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री, अनजान व्यक्तियों से संपर्क, व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिम ऐसे पहलू हैं, जिन पर बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में चर्चा की जाती रही है।
विधानसभा में प्रस्तुत संकल्प इसी व्यापक विषय से संबंधित है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि राज्य सरकार इस दिशा में नीति तैयार करती है तो उसमें आयु सीमा, अभिभावकों की भूमिका, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी या अन्य किन प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। इन विषयों पर किसी विशेष निर्णय की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
मानसून सत्र में शुरू हुई चर्चा अब शीतकालीन सत्र में बढ़ेगी आगे
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने बताया कि बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग से संबंधित संकल्प पिछले मानसून सत्र में प्रस्तुत किया गया था। उस समय शुरू हुई चर्चा को अब मौजूदा शीतकालीन सत्र में जारी रखा जाएगा। इससे सदन के सदस्यों को प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा।
संकल्प में सरकार से बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को नियंत्रित और सुरक्षित करने के लिए नीति बनाने पर विचार करने की सिफारिश की गई है। ऐसे में सदन की चर्चा के दौरान इस विषय पर सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा।
अभी नीति बनाने का फैसला नहीं, विधानसभा में होगी चर्चा
बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नीति बनाने का प्रस्ताव फिलहाल विधानसभा में विचाराधीन संकल्प के रूप में है। इसे राज्य सरकार की ओर से लागू की गई नीति या सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।
शीतकालीन सत्र में इस संकल्प पर चर्चा आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगा कि सदन में इस विषय पर क्या निष्कर्ष निकलता है और राज्य सरकार बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर किसी नई नीति की दिशा में कदम उठाती है या नहीं।
