हिमाचल सचिवालय कर्मचारियों ने फिर उठाई फाइव-डे वीक की मांग, बोले- सरकार को होगी 100 करोड़ रुपये सालाना बचत
हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ ने सरकारी कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष दोहराई है। संघ का कहना है कि फाइव-डे वीक लागू होने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ने के साथ सरकार को बिजली, पानी और प्रशासनिक खर्चों में करीब 100 करोड़ रुपये सालाना की बचत हो सकती है। इसके साथ ही संघ ने रिक्त पदों को भरने, भत्तों, स्वास्थ्य सुविधाओं, कार्यालय संसाधनों और अन्य लंबित मांगों को भी प्रमुखता से उठाया।
शिमला
हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ ने एक बार फिर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह (फाइव-डे वीक) लागू करने की मांग मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाई है। संघ के अध्यक्ष राजिंद्र सिंह मियां ने कहा कि यदि सप्ताह में दो दिन अवकाश दिया जाता है तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, तनाव कम होगा और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। साथ ही सरकार को बिजली, पानी, परिवहन और अन्य प्रशासनिक खर्चों में करीब 100 करोड़ रुपये सालाना की बचत हो सकती है।
राजिंद्र सिंह मियां ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पहले भी इस मांग पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि सचिवालय कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन कार्य करने के साथ प्रतिदिन एक घंटा अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि देश के कई राज्यों में पहले से ही पांच दिवसीय कार्य सप्ताह सफलतापूर्वक लागू है।
संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष अन्य लंबित मांगें भी प्रमुखता से रखीं। इनमें सचिवालय में लिपिकीय वर्ग के 223 रिक्त पदों को भरने, वर्ष 2025 में नियुक्त 87 ट्रेनी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से सचिवालय भत्ता देने तथा विभिन्न कार्यालयों में सचिवालय भत्ते से वंचित कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग शामिल है।इसके अलावा सचिवालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से रिक्त मेडिकल ऑफिसर के पद को भरने, आधुनिक मॉड्यूलर फर्नीचर, नए कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य कार्यालय संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।
कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे ई-ऑफिस और ऑनलाइन कार्य प्रभावित हो रहे हैं।संघ ने सचिवालय परिसर में पर्याप्त पार्किंग, कैंटीन के उन्नयन तथा लंबित महंगाई भत्ते और एरियर का शीघ्र भुगतान करने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।
