HP Govt Decisions /हिमाचल में बोर्डों-निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का दैनिक भत्ता तीन गुना बढ़ा
HP Govt Decisions / हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न बोर्डों और निगमों में नियुक्त गैर सरकारी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के दैनिक भत्ते में तीन गुना बढ़ोतरी की है। राज्य से बाहर आधिकारिक दौरे के दौरान अब उन्हें 400 रुपये के बजाय 1,200 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर विभागों को संशोधित प्रावधान तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
शिमला
वित्त विभाग के विशेष सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी का मामला लंबे समय से विचाराधीन था। सरकार ने बढ़ती यात्रा लागत और प्रशासनिक दायित्वों को देखते हुए भत्ते में संशोधन किया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता केवल हिमाचल प्रदेश से बाहर की आधिकारिक यात्राओं के दौरान लागू होगा। पहले जारी अधिसूचनाओं के अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह प्रभावी रहेंगी।
अधिसूचना की प्रतियां सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी और महालेखाकार ऑडिट को भेजी गई हैं। राज्य सरकार ने अपने साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में 30 बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां की हैं। संशोधित दैनिक भत्ते का लाभ इन्हीं संस्थानों में नियुक्त गैर सरकारी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को राज्य से बाहर आधिकारिक दौरे के समय मिलेगा।
जुलाई 2025 में बढ़ाया गया था मानदेय
राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के मासिक मानदेय में 50 हजार रुपये की बढ़ोतरी की थी। पहले उन्हें 30 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपये एचआरए, 3,500 रुपये सत्कार भत्ता, 2,500 रुपये वाहन भत्ता और 900 रुपये टेलीफोन भत्ता दिया जाता है। लैंडलाइन फोन के खर्च की प्रतिपूर्ति वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर होती है।
