कालाअंब उद्योगों को जल्द मिलेगी बिजली संकट से राहत
Himachalnow / नाहन
कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे बिजली संकट को लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई। उद्योगपतियों ने बिजली कटौती और ओवरलोडिंग जैसी समस्याएं शीर्ष अधिकारियों के सामने रखीं। एचपीएसईबी ने नए सब-स्टेशन और ट्रांसफार्मर अपग्रेड का भरोसा दिया है।
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प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल कालाअंब में लंबे समय से उद्योगों को परेशान कर रहे बिजली संकट को लेकर गुरुवार को बड़ी पहल देखने को मिली। लघु उद्योग भारती कालाअंब और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में उद्योगों से जुड़े अहम मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ।जे क्लार्क्स एक्सोटिका में आयोजित बैठक की अगुवाई लघु उद्योग भारती कालाअंब के अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी ने की। उनके साथ उद्योगपति के.सी. पारिख, अजय गर्ग, संदीप गर्ग, अंकुश क्लेयर, दिलीप कुमार और अमन दुग्गल सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना, निदेशक संचालन एम.जी. शर्मा, मुख्य अभियंता संचालन दक्षिण अनुप राम और मुख्य अभियंता ईएस मनदीप सिंह विशेष रूप से शामिल हुए।उद्योगपतियों ने अधिकारियों के समक्ष बिजली कटौती, ओवरलोडिंग, जर्जर ढांचे, स्टाफ की कमी और बढ़ती औद्योगिक मांगों के कारण आ रही दिक्कतों को मजबूती से उठाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बार-बार बाधित हो रही बिजली आपूर्ति का सीधा असर उत्पादन, निवेश और रोजगार पर पड़ रहा है।
बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के बिजली ढांचे को आधुनिक बनाने, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, लाइन स्टाफ बढ़ाने और उद्योगों से जुड़े तकनीकी एवं टैरिफ मुद्दों के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।एचपीएसईबी अधिकारियों ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि कालाअंब क्षेत्र में 132 केवी ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन जल्द किया जाएगा। इसके अलावा मोगीनंद और खारा खारी-त्रिलोकपुर रोड क्षेत्र में नए 33 केवी सब-स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जाएगा।
बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि हिमाचल में उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार और विभाग की प्राथमिकता है तथा व्यापार सुगमता को मजबूत करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।बैठक के बाद उद्योग जगत में उम्मीद जगी है कि यदि घोषित परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र को बिजली संकट से बड़ी राहत मिलेगी और उद्योगों की उत्पादन क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।
