नगरोटा बगवां के विकास को 32 करोड़, पालमपुर में लगीं 2 हजार अतिरिक्त सोलर लाइटें
कांगड़ा जिले के शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए नगरोटा बगवां को 32 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। पालमपुर नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में दो हजार अतिरिक्त सोलर लाइटें लगाई गई हैं और पुरानी लाइटों की मरम्मत भी करवाई गई है। शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
कांगड़ा/धर्मशाला
विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम धर्मशाला के समृद्धि भवन में शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ जिले के विभिन्न शहरी निकायों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और शहरों के सौंदर्यकरण को प्राथमिकता देने को कहा। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज का करीब 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य का मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया गया है।
रघुवीर सिंह क्लब के पास प्रस्तावित पार्किंग का निर्माण लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। धर्मशाला की वाटिकाओं के सौंदर्यकरण और नागरिक सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। वाटिकाओं में वाटर कूलर लगाने के लिए कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक से संपर्क करने को कहा गया है। धर्मशाला और पालमपुर में स्थापित निगम सेवा केंद्र आगामी माह से नागरिकों को सेवाएं देना शुरू करेंगे।

विभिन्न शहरी निकायों के लिए धनराशि
पालमपुर नगर निगम को विशेष सहायता के रूप में 20 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। कांगड़ा शहर में चार करोड़ रुपये की लागत से बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। ज्वालामुखी में अलग-अलग विकास कार्यों के लिए एडीबी के माध्यम से 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि देहरा में भी बहुउद्देश्यीय भवन बनाया जा रहा है। बीड़ क्षेत्र की शक्तियां जल्द नगर पंचायत बीड़ को स्थानांतरित की जाएंगी।
जिन शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन 20 टन से अधिक कचरा एकत्र होता है, वहां गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए 20 टन से अधिक क्षमता वाले बायोगैस प्लांट लगाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। अधिकारियों को इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। विकास योजनाओं में ऐतिहासिक धरोहरों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और विशिष्ट पहचान वाले स्थानों के विकास एवं सौंदर्यकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
पोर्टल के आंकड़ों से होगा प्रदर्शन का आकलन
सभी शहरी स्थानीय निकायों को सिटीजन सेवा पोर्टल पर प्रतिदिन अपना डाटा अपडेट करना होगा। पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निकायों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों को लंबित रिकवरी की वसूली और राजस्व सृजन के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक में शहरी विकास विभाग और संबंधित नगर निगमों एवं नगर परिषदों के अधिकारी मौजूद रहे।

