Pensioners / ग्रेच्युटी और 13 प्रतिशत DA के भुगतान को मंडी में धरना, 17 नवंबर तक प्रदर्शन
Pensioners / मंडी में लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया है। पेंशनर ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट, पे एरियर, पेंशन एरियर और 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते की लंबित राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। समिति के अनुसार, यह प्रदर्शन 12 से 17 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा।
मंडी
समिति के तत्वावधान में मंडी जिला मुख्यालय पर शुरू हुए आंदोलन के पहले दिन सुंदरनगर खंड के पेंशनरों, हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स फेडरेशन की मंडी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और स्थानीय स्वशासन विभाग सहित विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। धरने में लक्ष्मण सिंह वर्मा, प्रभु राम वर्मा, दिलीप ठाकुर, हेम सिंह ठाकुर, रूपलाल ठाकुर, नानक चंद शर्मा, इंद्रजीत आजाद, हेमराज रतन, हिम्मत राम शर्मा, सीताराम और परस राम गर्ग सहित अनेक पेंशनर मौजूद रहे।
2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मुद्दा
पेंशनरों की प्रमुख मांग है कि वर्ष 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान किया जाए। इनमें ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट, पे एरियर और पेंशन एरियर शामिल हैं। पेंशनरों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले ये वित्तीय लाभ उनके जीवनयापन और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। भुगतान में देरी के कारण उन्हें रोजमर्रा के खर्चों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
धरने के दौरान महंगाई भत्ते का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संघर्ष समिति ने महंगाई भत्ते की लगभग 200 महीनों की लंबित देनदारियों के साथ 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द करने की मांग की। आंदोलन में सामान्य सरकारी विभागों के पेंशनरों के अलावा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम और शहरी स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याएं भी उठाई गईं। संगठनों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ मिलना आवश्यक है।
17 नवंबर तक जारी रहेगा धरना
हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय के अनुसार मंडी में धरना 17 नवंबर तक जारी रहेगा। प्रदर्शन के लिए प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। समिति के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से पेंशनरों की मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से पेंशनरों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए सभी लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी करने की मांग की है।
