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सैनधार क्षेत्र में दो महीने से एलपीजी सप्लाई बाधित, ग्रामीणों ने वितरण व्यवस्था पर उठाए सवाल

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 24 Apr 2026 • 1 Min Read

Himachalnow / नाहन

जिला सिरमौर के सैनधार क्षेत्र में पिछले करीब दो महीनों से एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि निर्धारित अवधि के बावजूद गैस वितरण वाहन क्षेत्र में नहीं पहुंच रहे, जबकि प्रशासन स्तर पर कमी से इनकार किया जा रहा है।

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आपूर्ति में देरी और प्रभावित क्षेत्र

ग्रामीणों ने विस्तार से बताया कि नेहर सबार, बेचड़ का बाग, पराडा, पनियाली, चकनाल, कोटला मोलर, पनार और दीद बगड़ सहित कई गांव पिछले लगभग दो महीनों से गैस आपूर्ति से वंचित हैं। इस अवधि के दौरान कई बार उपभोक्ताओं ने एजेंसी से संपर्क किया, लेकिन नियमित सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पाई। इसके चलते घरेलू कार्यों के संचालन में लगातार कठिनाई बनी हुई है और लोगों को अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

एजेंसी व्यवस्था पर सवाल

स्थानीय निवासियों का कहना है कि गैस वितरण प्रणाली को लेकर स्पष्टता नहीं है कि देरी किस कारण से हो रही है। उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए ददाहू बुलाया जा रहा है, जहां पहुंचने के लिए निजी वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें उल्लेखनीय खर्च आता है। कई ग्रामीणों ने यह भी बताया कि लंबी दूरी तय करने के बाद भी एजेंसी पर लंबा इंतजार करना पड़ता है और कुछ मामलों में सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों दोनों का अतिरिक्त उपयोग होता है।

प्रशासन और जमीनी स्थिति

ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर गैस की उपलब्धता को पर्याप्त बताया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में वास्तविक स्थिति इससे अलग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने यह भी जानकारी दी कि अन्य स्थानों पर गैस सिलेंडर अधिक कीमत पर मिलने की बात सामने आई है, जबकि उनके क्षेत्र में नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही। इस स्थिति को लेकर लोगों ने वितरण व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता जताई है।

आगे की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सैनधार क्षेत्र में गैस आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए और वितरण प्रणाली को निर्धारित समय के अनुसार संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती है, तो वे सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखने के लिए आगे कदम उठा सकते हैं।