ऊना में ग्रामीण विकास योजनाओं पर डीसी सख्त, समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने के निर्देश
ऊना जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त जतिन लाल ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं की प्रगति से संबंधित आंकड़ों में स्पष्टता, बैठकों में पूरी तैयारी और प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर जोर दिया। बैठक में बीपीएल परिवारों की पहचान, परिवारों और बैंक खातों की सीडिंग, रोजगार कार्यों की उपलब्धता, श्रमिकों की ई-केवाईसी तथा स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
उपायुक्त जतिन लाल ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली और समय की पाबंदी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि योजनाओं की प्रगति का आकलन तथ्यों और स्पष्ट आंकड़ों के आधार पर किया जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को अद्यतन आंकड़ों और स्पष्ट विश्लेषण के साथ अगली समीक्षा बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए जल्द दोबारा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों पर हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा।
13,456 बीपीएल परिवारों की पहचान पूरी
ऊना जिले में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए 14,767 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले नौ चरणों में अब तक 13,456 परिवार चिह्नित किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने शेष लक्ष्य भी निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बीपीएल सर्वे का नौवां चरण पूरा हो चुका है। जिले के सभी पांच विकास खंडों में बीपीएल परिवारों के साथ संवाद की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के अंतर्गत 11,531 परिवारों की सीडिंग के लक्ष्य के मुकाबले 11,491 परिवारों की सीडिंग पूरी की जा चुकी है। बैंक खाता सीडिंग के लिए 11,916 का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके मुकाबले 11,531 परिवारों की सीडिंग हो चुकी है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य पूरा करने और प्रगति से जुड़े आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
रोजगार कार्यों के लिए जरूरत का आकलन करने को कहा
वीबी-जी राम जी परियोजना के तहत रोजगार के कार्य जरूरत और मांग के अनुरूप उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त को विभिन्न क्षेत्रों में काम की मांग और वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में रोजगार कार्यों की अधिक जरूरत है, वहां उसी के अनुसार कार्य उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए उपलब्ध आंकड़ों और मांग के स्वरूप का विश्लेषण कर विस्तृत आकलन प्रस्तुत करने को कहा गया।
बैठक में बताया गया कि श्रमिकों की ई-केवाईसी का 96.66 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी है। उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों को ग्राम रोजगार सेवकों के माध्यम से इस कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जो सक्रिय श्रमिक स्वयं ई-केवाईसी करवाने नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी पहचान कर प्रक्रिया पूरी करवाने के प्रयास किए जाएं।
स्वच्छ भारत मिशन के कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश
स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे कार्यों के साथ कम्युनिटी मैनेज्ड सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के निर्माण, सुधार और संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त इशांत जसवाल, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी रमनवीर चौहान, जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार, जिले के सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
