HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद विभिन्न विभागों की लगभग 70 योजनाओं के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। निविदा की राशि का सही आकलन नहीं करने, दस्तावेजों के पूरा न होने, और अकेले बोलीदाता के आने पर इन्हें रद्द किया गया है।
राज्य सरकार ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न योजनाओं के टेंडर लगाते समय फिजूलखर्ची न होने का ध्यान रखा जाए। अच्छी स्पर्धा करवाकर ही टेंडर लगाए जाएं। कई टेंडरों में दस्तावेजों में अनियमितताएं और अधूरापन पाए जाने पर उन्हें रद्द किया गया है।
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रद्द किए गए टेंडरों में बस स्टैंड से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुब्बल के लिए बस स्टैंड से रास्ता बनाने, जिला बिलासपुर की तहसील सदर में सोलग जुरासी से धार टटोह के लिए लिफ्ट इरिगेशन वाटर सप्लाई स्कीम, और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इन्हें औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दोबारा लगाया जाएगा।
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