HNN/ शिमला
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ बचत भवन में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आम आदमी की समस्याओं का समाधान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, इसलिए सभी अधिकारी गंभीरता के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी लोगों के लंबित कार्यों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और उनका जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग आम आदमी से सीधे रूप में जुड़ा होता है इसलिए राजस्व अधिकारी लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य करें। उपायुक्त ने कहा कि आने वाले समय में वर्तमान सरकार सीएम सेवा संकल्प हेल्पलाइन में कुछ और सुधार करने जा रही है, इसलिए सभी राजस्व अधिकारी इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल करें। आदित्य नेगी ने सभी उपमण्डलाधिकारियों को तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और सभी कार्य निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपायुक्त शिमला ने बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित निशानदेही, लंबित राजस्व कोर्ट केसों, तकसीम इत्यादि कार्यों की समीक्षा की और कहा कि अधिकारी नियमित कोर्ट लगाकर राजस्व मामलों का निपटारा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाई जानी आवश्यक है।
बैठक में आदित्य नेगी ने कहा कि अपील से संबंधित दो साल से ज्यादा पुराने मामलों को राजस्व अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर देखें और इस बात की समीक्षा करें कि अब तक इन मामलों का निपटारा क्यों नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सभी उपमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राजस्व संबंधी अपील के मामले एक साल से अधिक लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार अब निशानदेही के सारे आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे तथा राजस्व अधिकारी सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
आदित्य नेगी ने ई-डिस्ट्रिक के माध्यम से प्रमाण-पत्र जारी करने, दो/तीन बिस्वा योजना, स्वामित्व योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ईकेवाईसी सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की। उपायुक्त आदित्य नेगी ने निर्देश दिए कि सभी उपमण्डलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाले किसी भी सड़क हादसे अथवा आग लगने की घटनाओं की जानकारी तुरन्त जिला प्रशासन के साथ साझा करें और उन्हें अंतरिम राहत भी प्रदान करें।
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