घुमारवीं / वरिष्ठ पेंशनरों के एरियर भुगतान पर बड़ा फैसला, 40 दिन में होगा निपटान
घुमारवीं में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार की पेंशन नीतियों और भुगतान प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पेंशनरों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार द्वारा किए गए भुगतानों को रेखांकित किया गया।
घुमारवीं
पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम में सहभागिता
घुमारवीं में आयोजित हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सहभागिता करते हुए पेंशनरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को पूरा एरियर भुगतान
मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन एरियर का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में इस वर्ग को केवल 20 प्रतिशत एरियर दिया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने शेष 80 प्रतिशत एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया है।
70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को 70 प्रतिशत एरियर
मुख्यमंत्री ने बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके कुल एरियर का 70 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। पूर्व सरकार द्वारा इस वर्ग को भी केवल 20 प्रतिशत भुगतान किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने अतिरिक्त 50 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया है। शेष बकाया एरियर का भुगतान आगामी 40 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
ग्रेच्युटी एरियर पर भी सरकार का कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20 प्रतिशत हिस्से का भुगतान किया जा चुका है। शेष ग्रेच्युटी एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
आगामी बजट से पहले निर्णय का आश्वासन
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि बकाया ग्रेच्युटी एरियर के भुगतान को लेकर राज्य सरकार आगामी बजट से पहले आवश्यक निर्णय लेगी, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को समयबद्ध राहत मिल सके।
पेंशनरों के हितों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों के सम्मान, अधिकार और आर्थिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी पेंशन संबंधी लंबित मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
