चंबा में एसडीएमएफ फंड उपयोग को लेकर समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने विभागों को दिए आवश्यक निर्देश
Himachalnow / चंबा
जिला चंबा में राज्य आपदा प्रबंधन फंड के उपयोग को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाणपत्र और लंबित कार्यों के निपटान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए।
चंबा
समीक्षा बैठक का आयोजन
जिला मुख्यालय चंबा में राज्य आपदा प्रबंधन फंड के उपयोग को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। बैठक के दौरान राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
विभागों को दिए गए निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित स्वीकृत कार्यों और परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्र समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभाग कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी रखें और आवश्यक औपचारिकताओं को समय पर पूरा करें।
लंबित कार्यों पर निर्णय
उपायुक्त ने उन कार्यों की समीक्षा भी की जिनमें टेंडर प्रक्रिया के दौरान शून्य भागीदारी रही है। ऐसे मामलों में संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि लंबित कार्यों को निरस्त करते हुए आगे की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो।
निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा
बैठक के दौरान एसडीएमएफ के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने में आ रही कठिनाइयों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं की जानकारी साझा की, जिनके समाधान के लिए आवश्यक सुझावों और प्रक्रियाओं पर विचार किया गया।
अधिकारियों की उपस्थिति
इस अवसर पर अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण/राष्ट्रीय राजमार्ग चंबा जोगिंदर कुमार, सहायक अभियंता जल शक्ति दीपक कुमार, सहायक अभियंता लोक निर्माण वीरेंद्र ठाकुर, सहायक अभियंता लोक निर्माण सलूणी हिमांशु वर्मा, सहायक अभियंता समग्र शिक्षा (डाइट) दीपक शर्मा, अधीक्षक शिक्षा विभाग ललित शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जिला के विभिन्न हिस्सों से लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।