महिलाओं के लिए लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में जेंडर बजट स्टेटमेंट की महत्त्वपूर्ण भूमिका: उपायुक्त

HNN/ सोलन

उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में जेंडर मे नस्ट्रीमिंग, जेंडर रिस्पोंस बजट के सफल क्रियान्वयन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला रखी गई। यह कार्यशाला महिला एवं बाल विकास, संयुक्त राष्ट्र महिला भारत, हिमाचल प्रदेश योजना विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से जेंडर रिस्पोन्सिव बजटिंग के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

उपायुक्त ने कहा कि महिलाओें के लिए लैंगिक समानता सुनिश्चित कर महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जेंडरबजट स्टेटमेंट व जेंडर रिस्पोंस बजट के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट, जेंडर रिस्पोंस बजट का उद्देश्य विभिन्न संसाधनों का समान लैंगिक वितरण सुनिश्चित करना है, साथ ही जेंडर बजट स्टेटमेंट के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से महिलाओं के लिए क्रियान्वित की जा रही नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना है।

कृतिका कुल्हारी ने कहा कि जेंडर बजट स्टेटमेंट लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के साथ महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए बजट संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित करेगा तथा जेंडर आधारित बजट के प्रभाव का मूल्याकंन भी करेगा। जेंडर बजटिंग लैंगिक असमानता को कम करने और सभी को एक समान अवसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। योजना सलहाकार, हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, बासू सुद ने कहा कि लैंगिक असमानता को कम करने के लिए हर विभाग की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों में जेंडर बजट सैल गठित किए गए हैं।

जेंडर बजट सैल एक संस्थागत प्रणाली है जो सरकारी बजट में जेंडर विश्लेषण के एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। कहा कि विभागों द्वारा स्थापित किए गए जेंडर बजट सैल के मार्गदर्शन के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान से कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।