HNN / सोलन
दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समस्त अधिकारी आपसी बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें ताकि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को न्यून किया जा सके। उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सोलन कृतिका कुलहरी ने जिला के समस्त उपमंडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के मौसम में संभावित भूस्खलन क्षेत्रों, असुरक्षित सड़कों की सूची उपमंडल स्तर पर समय रहते तैयार करें तथा आवश्यक मशीनरी का संभावित आपदा क्षेत्रों में प्रबंध करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने उपमंडल स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य के लिए टीमों को गठित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम सोलन तथा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायत अर्की के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे नालियों में जहां वर्षा का पानी एकत्रित होने की संभावना रहती है, वहां पर पानी की निकासी के लिए आवश्यक उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि जल शक्ति विभाग सभी जल भंडारण केंद्रों, पारंपारिक पेयजल स्त्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
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जल शक्ति विभाग को मानसून के दौरान समुचित पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग सभी पारम्पारिक तथा जल भण्डारण टैंकों की क्लोरीनेशन करवाना सुनिश्चित करें ताकि जल जनित रोगों से बचा जा सके।न उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को बरसात के मौसम में जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयों के भंडारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विद्युत विभाग को बारिश के दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाने के लिए समय रहते बिजली की तारों की जांच तथा बिजली की लाइनों के साथ लगते पेड़ों की शाखाओं की कटाई-छंटाई करने के निर्देश दिए। कृतिका कुलहरी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वर्षा के कारण प्रभावित हुुए क्षेत्रों को तुरंत खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए अलग से सुरक्षित भण्डारण रखने के भी निर्देश दिए। पुलिस तथा गृह रक्षा विभाग को आपदा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आकस्मिक आपदा से त्वरित निपटा जा सके।
उन्होंने राजस्व तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को भारी बारिश से फसलों के नुक्सान का आकलन कर तुरंत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को समय पर मुआवज़ा प्रदान किया जा सके।
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