वरिष्ठता सूची में बदलाव : हिमाचल सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट में अपील

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को नए सिरे से तैयार करने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा अनुबंध सेवाओं को वरिष्ठता और अन्य वित्तीय लाभों के लिए आंके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद लिया गया है।

इस फैसले से अनुबंध आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठता और अन्य लाभों के लिए आंका जाएगा, लेकिन अगले आदेश तक उन्हें वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है कि कितने कर्मचारी वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस मामले में राज्य सरकार पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन वहां हार गई। अब सरकार वरिष्ठता को नए सिरे से तय करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यह फैसला राज्य के हजारों कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर असर डाल सकता है और उन्हें दिए गए वित्तीय लाभों की रिकवरी की जा सकती है।