HNN/ कुल्लू

जिला में उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय निकाय एवं अस्पतालों में सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने बारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि उपरोक्त कर्मचारियों की एक बार स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रबंधक अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम कुल्लू द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए प्रावधानों एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी हेतु एक कार्यशाला आयोजित की जाए।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में अनुसूचित जाति/ जनजाति विकास निगम हिमाचल प्रदेश की ओर से बजट आवंटित किया जा चुका है और इस संबंध में शीघ्र ही कार्यशाला का आयोजन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को कोविड-20 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के संबंध में समस्त कार्यकारी अधिकारियों एवं सचिवों को सूची बनाकर जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई जाएं।

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इसके उपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व नियम 1995 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की उपायुक्त ने अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि अभियोजन विभाग से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989-1995 के अंतर्गत कुल 60 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।

इनमें से 41 मामले सत्र न्यायालय कुल्लू में तथा 16 मामले सत्र न्यायालय रामपुर तथा तीन मामले विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट में लंबित है। उन्होंने जानकारी दी कि विशेष न्यायालय में लंबित 5 मामलों में से दो मामलों के संदर्भ में माननीय न्यायालय से अंतिम निर्णय आ गया है।