सराहां में 32 करोड़ रुपये की सात विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सड़क, पुल, पेयजल और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी योजनाओं को गति दी गई।
नाहन/सराहां
पच्छाद में विकास और सियासत के संकेत
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सिरमौर ज़िले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में शनिवार को विकास और सियासत दोनों के संकेत साफ दिखाई दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से सात विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी।
भाजपा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार की सक्रियता
पच्छाद विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में भाजपा विधायक के प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है, ऐसे में कांग्रेस सरकार द्वारा एक साथ बहु-आयामी परियोजनाओं को गति देना राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। इसे भाजपा के गढ़ में विकास के जरिए मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के रूप में देखा जा रहा है।
प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे को मजबूती
मुख्यमंत्री ने 1.44 करोड़ रुपये की लागत से सहायक जिला न्यायवादी राजगढ़ के लिए कार्यालय सह आवासीय भवन तथा 1.98 करोड़ रुपये की लागत से नोहरी में उप-तहसील भवन का उद्घाटन किया। इससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
सड़क संपर्क को मिला बल
संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए 5.74 करोड़ रुपये की लागत से थानी-थामनी-खरीमू सड़क तथा 1.66 करोड़ रुपये की लागत से बडगला मार्ग से होकर राजगढ़-यशवंत नगर सड़क का लोकार्पण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से आवागमन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
पेयजल योजना जनता को समर्पित
पेयजल सुविधा के तहत 4.73 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ पेयजल योजना लाना भलटा लोह, ग्राम पंचायत लाना भलटा को जनता को समर्पित किया गया।
गिरी नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास
इस अवसर पर 14.13 करोड़ रुपये की लागत से चाबयोगा से सालमु के बीच गिरी नदी पर वाहन योग्य पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। यह पुल क्षेत्र के लिए गेमचेंजर परियोजना माना जा रहा है, जिससे लंबी दूरी और समय की बचत होगी।
आवासीय क्वार्टरों की आधारशिला
इसके अतिरिक्त 2.15 करोड़ रुपये की लागत से राजगढ़ स्थित लोक निर्माण विभाग कॉलोनी में टाइप-2 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई।
विकास को राजनीतिक सीमाओं से ऊपर रखने का संदेश
एक ही कार्यक्रम में सड़क, पुल, पेयजल, न्यायिक व आवासीय ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि विकास राजनीतिक सीमाओं से ऊपर है और दुर्गम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।
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