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सिरमौर की पहाड़ियों में बसेगा नया शहर! मोरनी हिल्स से सटे सुरला जनोट में सुक्खू सरकार का बड़ा मास्टर प्लान

Shailesh Saini • 16 Mins Ago • 1 Min Read

133 बीघा 11 बिस्वा सरकारी जमीन चिह्नित, नाहन-पच्छाद की सीमा पर विकास की नई उम्मीद; मुख्यमंत्री के करीबी विधायक अजय सोलंकी के लिए भी राजनीतिक मायने, प्रदेश में चार नए शहर बसाने की तैयारी

हिमाचल नाऊ न्यूज़ | नाहन/ धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार अब शहरी विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में चार नए शहर बसाने की महत्वाकांक्षी योजना में जिला सिरमौर को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि सिरमौर के पच्छाद और नाहन विधानसभा क्षेत्रों की सीमा के साथ लगते सुरला जनोट क्षेत्र में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है।

हरियाणा की खूबसूरत मोरनी हिल्स से सटा यह पहाड़ी इलाका आने वाले वर्षों में सुनियोजित शहरी विकास का नया केंद्र बन सकता है।सिरमौर के लिए यह केवल नया शहर बसाने की योजना नहीं, बल्कि विकास की नई संभावनाओं का रास्ता खोलने वाली पहल मानी जा रही है। अब तक ग्रामीण पहचान रखने वाले इस सीमावर्ती क्षेत्र में आधुनिक आवासीय सुविधाओं, बेहतर सड़क संपर्क, व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जगी है।

प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार सुरला जनोट क्षेत्र में 133 बीघा 11 बिस्वा सरकारी जमीन चिह्नित की गई है। राजस्व विभाग ने 25 मई 2026 को इस जमीन को आवास विभाग के नाम हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। हालांकि जमीन का हस्तांतरण अभी पूरा होना बाकी है।

जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण यानी हिमुडा परियोजना के अगले चरण की दिशा में कदम बढ़ाएगा। फिलहाल यहां निर्माण शुरू नहीं हुआ है और न ही आवासीय प्लॉट अथवा फ्लैट की संख्या निर्धारित की गई है।

सिरमौर के इस प्रस्तावित नए शहर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भौगोलिक स्थिति है। हरियाणा के मोरनी हिल्स और पंचकूला क्षेत्र से निकटता के कारण यहां भविष्य में आवासीय और व्यावसायिक विकास की व्यापक संभावनाएं देखी जा रही हैं। चंडीगढ़ और पंचकूला जैसे शहरों के आसपास लगातार बढ़ते शहरी दबाव के बीच हिमाचल की सीमा में सुनियोजित टाउनशिप विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। पच्छाद और नाहन विधानसभा क्षेत्रों की सीमा के साथ लगते सुरला जनोट में नया शहर बसाने की योजना को दोनों क्षेत्रों के भविष्य के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी के लिए भी यह परियोजना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। विशेषकर नाहन से सटे क्षेत्रों को इस परियोजना का लाभ मिलने की स्थिति में स्थानीय विकास के मुद्दे पर उनकी भूमिका चर्चा में आ सकती है।

वहीं, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा विधायक रीना कश्यप करती हैं। ऐसे में दोनों विधानसभा क्षेत्रों की सीमा पर प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विकासात्मक और राजनीतिक पहलुओं पर आने वाले समय में नजर रहेगी। हालांकि परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए अभी भूमि हस्तांतरण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होना बाकी हैं।

इस परियोजना के आकार लेने से क्षेत्र में जमीन के सुनियोजित उपयोग, सड़क, पेयजल, बिजली, आवास और व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं बनेंगी। निर्माण कार्य शुरू होने की स्थिति में स्थानीय युवाओं और कारोबारियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस नया शहर विकसित होने से आसपास के ग्रामीण इलाकों की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश सरकार ने सिरमौर के साथ तीन अन्य स्थानों पर भी नए शहर विकसित करने की योजना बनाई है। इनमें शिमला के जाठिया देवी, सोलन जिले के बद्दी स्थित शीतलपुर और कांगड़ा जिले के लंज को शामिल किया गया है।शिमला के जाठिया देवी में प्रस्तावित टाउनशिप के तहत 157 आवासीय प्लॉट विकसित करने की योजना है, जिनमें बंगले और विला के लिए स्थान होगा।

इसके अतिरिक्त एक, दो और तीन बेडरूम वाले कुल 762 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। यहां छह व्यावसायिक रिटेल इकाइयां, दो मिश्रित उपयोग वाले प्लॉट, स्कूल और सामुदायिक भवन भी विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि रेरा पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है।

जाठिया देवी में नया शहर विकसित करने के लिए सरकारी भूमि के अतिरिक्त निजी जमीन भी खरीदी गई है, जिस पर 35.97 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना को शिमला शहर में लगातार बढ़ रहे आबादी और यातायात के दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सोलन जिले के बद्दी स्थित शीतलपुर में हिम चंडीगढ़ सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इसके लिए 7042 बीघा 18 बिस्वा सरकारी जमीन आवास विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 8435 बीघा चार बिस्वा निजी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। निजी भूमि के सामाजिक प्रभाव आकलन की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है।वहीं, कांगड़ा जिले के लंज में प्रस्तावित नए शहर के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया जारी है।

धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने इन चारों परियोजनाओं की स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने बताया है कि फिलहाल किसी भी नए शहर के निर्माण की अंतिम समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

इन परियोजनाओं के लिए अलग विशेष नीति भी अधिसूचित नहीं हुई है और न ही अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। आगामी वित्तीय प्रावधान परियोजनाओं की जरूरत और विकास की समयसीमा के अनुसार तय किए जाएंगे।बहरहाल, सिरमौर के सुरला जनोट में नए शहर की योजना ने नाहन और पच्छाद के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई उम्मीदें जरूर जगाई हैं।

हरियाणा की सीमा के साथ लगते इस पहाड़ी क्षेत्र में आधुनिक टाउनशिप का सपना साकार होता है तो यह सिरमौर के शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना कागजी प्रक्रियाओं से निकलकर कितनी जल्दी धरातल पर उतरती है। फिलहाल 133 बीघा 11 बिस्वा जमीन पर प्रस्तावित नए शहर ने सिरमौर के भविष्य के विकास को लेकर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है।