शिक्षा ऋण लेने वाले लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत, 20 लाख तक के लोन पर न गारंटर की टेंशन, न संपत्ति गिरवी रखने का झंझट..
डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना में बड़ा बदलाव, पढ़ाई के दौरान सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज का बोझ, बाकी सात प्रतिशत सरकार देगी अनुदान के रूप में
हिमाचल नाऊ न्यूज शिमला
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा का सपना अधूरा छोड़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को अब शिक्षा ऋण के लिए न तो गारंटर तलाशने की परेशानी उठानी पड़ेगी और न ही अपनी जमीन, मकान अथवा अन्य संपत्ति गिरवी रखने की मजबूरी होगी। प्रदेश सरकार ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 20 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की राह आसान कर दी है।
नई व्यवस्था के तहत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण बिना मार्जिन मनी जमा करवाए उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के होनहार विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना पहले के मुकाबले आसान हो सकेगा।
पढ़ाई के दौरान एक प्रतिशत ब्याज, सात प्रतिशत का बोझ उठाएगी सरकार
योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी ब्याज व्यवस्था है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को केवल एक प्रतिशत ब्याज देना होगा, जबकि शेष सात प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए महंगी व्यावसायिक शिक्षा का खर्च उठाना मुश्किल होता है।
डिग्री के साथ प्रदर्शन भी होगा महत्वपूर्ण
सरकार ने ऋण योजना में राहत देने के साथ विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन को लेकर भी शर्तें सख्त की हैं। अब ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष अपनी संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति और पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण देना होगा।
यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं करवाता है तो संबंधित अवधि की ब्याज सब्सिडी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं, बीच में पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में पहले दी गई ब्याज सब्सिडी की वापसी अथवा वसूली भी योजना के नियमों और सरकार के निर्णय के अनुसार की जा सकेगी।
गरीब परिवारों के लिए उम्मीद, लेकिन बैंकों की प्रक्रिया पर भी रहेगी नजर
इस फैसले से विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी आर्थिक संसाधनों के अभाव में महंगे तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते। ऐसे में 20 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर गारंटर और संपत्ति गिरवी रखने की बाध्यता हटाने का प्रावधान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि बैंक पात्र विद्यार्थियों को कितनी आसानी से ऋण उपलब्ध करवाते हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए यह जानना भी जरूरी होगा कि ऋण स्वीकृति, शैक्षणिक प्रदर्शन के प्रमाणपत्र और ब्याज अनुदान की प्रक्रिया किस प्रकार लागू की जाएगी।
सरकार की इस पहल से उच्च शिक्षा के रास्ते में खड़ी आर्थिक बाधाएं कम होने की उम्मीद जरूर जगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदले हुए नियमों का लाभ जरूरतमंद विद्यार्थियों तक कितनी तेजी और पारदर्शिता से पहुंचता है।