योजना पर खर्च किए जा रहे 9.76 करोड़ रुपये; उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच के दिए निर्देश
नाहन :
सिरमौर जिला में बच्चों को कुपोषण मुक्त करने और स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना’ का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
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इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान जिला के 1450 सरकारी एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों के पहली से आठवीं कक्षा तक के 55,612 विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिस पर लगभग 9 करोड़ 76 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित योजना की संचालन एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान दी।कुपोषण मुक्ति और शिक्षा को बढ़ावाउपायुक्त ने बताया कि पूर्व में ‘मिड-डे-मील’ के नाम से जानी जाने वाली इस योजना का मुख्य लक्ष्य बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित मेन्यू के अनुसार बच्चों को चावल, दाल, पुलाव, न्यूट्री और मौसम आधारित हरी सब्जियां दी जा रही हैं। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बल्कि स्कूलों में दाखिले और उपस्थिति की दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य जांच और दवाओं का वितरणबैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों में बच्चों की नियमित जांच की जाती है।
इस दौरान विद्यार्थियों को आयरन, फोलिक एसिड और कृमिनाशक दवाइयां भी दी जा रही हैं। प्रियंका वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दिए कि प्रत्येक स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाना सुनिश्चित किया जाए।
औचक निरीक्षण के निर्देशभोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपायुक्त ने शिक्षा विभाग और समिति के सदस्यों को स्कूलों का समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों को मिलने वाले आहार की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस बैठक में नगर परिषद अध्यक्षा श्यामा पुंडीर, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर सहित समिति के विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
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