सिरमौर में जिला योजना व 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा, उद्योग मंत्री ने दिए समन्वय के निर्देश
जिला सिरमौर के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, बिजली और शहरी विकास से जुड़े प्रमुख आंकड़े प्रस्तुत किए गए।
सिरमौर/नाहन
जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक
उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी, उपायुक्त प्रियंका वर्मा, पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी सहित सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लेने के निर्देश
उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के आपसी समन्वय से ही जिले को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, संस्थागत प्रसव बढ़े
बैठक में बताया गया कि जिला सिरमौर में स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति में पूर्व की तुलना में सुधार हुआ है। सरकार दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए रिक्त पदों को भरने के प्रयास कर रही है। जिला में वर्ष 2025-26 के दौरान 4333 संस्थागत प्रसव कराए गए।
रोजगार, आजीविका और वन संरक्षण की प्रगति
वर्ष 2025-26 में जिले में 1,03,802 जॉब कार्ड जारी किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 35 स्वयं सहायता समूह बनाए या पुनर्जीवित किए गए। वन विभाग द्वारा 486.68 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3 लाख 16 हजार पौधारोपण किया गया।
खाद्य सुरक्षा, आवास और स्वच्छता पर जोर
लोक वितरण प्रणाली के तहत 25,876 टन अनाज आवंटित किया गया। अंतोदय अन्न योजना में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को 13,347 टन और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2074 टन अनाज वितरित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 2132 घरों का निर्माण हुआ, जबकि वर्ष 2025-26 में अब तक 261 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए।
बिजली और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य
जिले में 859 नए विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें से 45 स्थापित किए जा चुके हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 172.33 मिलियन यूनिट बिजली वितरित की गई और 231 पंप सेट सक्रिय किए गए।
शहरी निकायों की योजनाओं की भी समीक्षा
इसके उपरांत उद्योग मंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों की जिला स्तरीय सलाहकार एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कचरा प्रबंधन और विरासत संरक्षण पर फैसले
बैठक में बताया गया कि नगर पंचायत राजगढ़ में सूखे और गीले कचरे का पृथक्करण कर निपटान किया जा रहा है। नगर परिषद पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ में ‘स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर’ अभियान चलाया जा रहा है। राजगढ़ में ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट के लिए भूमि शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित की गई है। वहीं नगर परिषद नाहन क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों को धरोहर घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
