सुक्खू सरकार ने 40 महीने भाजपा को कोसने में गंवाए, जनता को नहीं मिला विकास: बिन्दल
45 हजार करोड़ कर्ज लेकर संस्थान बंद, टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल रही सरकार
हिमाचल नाऊ न्यूज| शिमला
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 40 महीने भाजपा को कोसने और दोषारोपण की राजनीति में ही बिता दिए, लेकिन जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं किया।
एक प्रेस बयान में बिन्दल ने कहा कि अब प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली को समझ चुकी है और जान चुकी है कि यह सरकार विकास के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में ही समय बिता रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पीएचसी, वेटनरी अस्पताल और कई सरकारी दफ्तर बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर संस्थानों को बंद कर जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार लगातार टैक्स बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजल पर 7.50 रुपये वैट बढ़ाया गया, स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि की गई, पानी और बिजली के दाम बढ़ाए गए, राशन डिपो में मिलने वाले राशन की कीमतें बढ़ाई गईं और एचआरटीसी बस किराए में भी बढ़ोतरी की गई।
इसके अलावा एंट्री टैक्स में 200 प्रतिशत तक वृद्धि कर प्रदेश की जनता को महंगाई का एक और झटका दिया गया है।बिन्दल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में वन माफिया और खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं और उन्हें कांग्रेस नेताओं का संरक्षण प्राप्त है।
उन्होंने सिरमौर जिले का जिक्र करते हुए कहा कि चीड़, खैर और साल के पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, जबकि खनन माफिया के सैकड़ों टिप्पर रातभर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बने हुए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है और माफिया तंत्र सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहा है। केवल भाजपा को दोष देने से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती।
डॉ. बिन्दल ने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस की इस जनविरोधी सरकार से हर फैसले का हिसाब जरूर लिया जाएगा।
