बिलासपुर के चार उपमंडलों में मिलेंगे 40 ई-ऑटो परमिट, 16 नवंबर तक आवेदन
बिलासपुर जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने 40 ई-ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नैना देवी जी उपमंडल में 10-10 परमिट दिए जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी 16 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय, बिलासपुर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं।
बिलासपुर
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजीव ठाकुर ने बताया कि आवेदन के लिए फार्म नंबर 45 भरना अनिवार्य होगा। आवेदक बेरोजगार होने के साथ हिमाचल प्रदेश और संबंधित उपमंडल का स्थायी निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी केवल अपने उपमंडल के लिए आवेदन कर सकता है और दूसरे उपमंडल के लिए जमा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परमिट आवेदक के नाम पर स्वीकृत होगा और उसे ई-ऑटो रिक्शा स्वयं चलाना होगा।
इन दस्तावेजों के साथ जमा होगा आवेदन
आवेदन के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, संबंधित उपमंडल का स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, बेरोजगारी प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति और हाल में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की फोटो लगानी होगी। कार्यकारी दंडाधिकारी, नोटरी या शपथ आयुक्त से सत्यापित शपथपत्र भी देना होगा। इसमें आवेदक के बेरोजगार होने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने और परमिट मिलने पर स्वयं ई-ऑटो चलाने का उल्लेख करना जरूरी है। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है।
पहले ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हुए दोबारा आवेदन करना होगा। हालांकि, उन्हें शुल्क फिर से जमा नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन पहले जमा कराए गए शुल्क का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रमाणपत्र और दस्तावेज संबंधित अधिकृत सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। निर्धारित अवधि में प्राप्त पूर्ण आवेदनों की दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी।
20 किलोमीटर की परिधि में होगा संचालन
ई-रिक्शा का संचालन संबंधित उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर मान्य होगा। जिला एवं उपमंडल मुख्यालय की क्लीन सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजार क्षेत्रों को छोड़कर अन्य मार्गों पर इसका संचालन किया जा सकेगा। एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करने की अनुमति होगी। पात्र आवेदकों की संख्या उपलब्ध परमिटों से अधिक होने पर आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
