चंबा में वन अधिकार प्रक्रिया के डिजिटलीकरण का सुझाव, जिला स्टेटस रिपोर्ट जारी
चंबा में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से जुड़ी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने का सुझाव दिया गया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में ‘रेटिफाई’ डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग का प्रस्ताव रखा। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने संस्थान की ओर से जिला चंबा के लिए तैयार वन अधिकार अधिनियम की स्टेटस रिपोर्ट भी जारी की। कार्यशाला में मामलों के शीघ्र निस्तारण, बेहतर समन्वय और प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर चर्चा हुई।
चंबा
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों और प्रयासों की जानकारी साझा की। प्रतिनिधियों ने अधिनियम से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को ‘रेटिफाई’ नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित करने का सुझाव दिया। कार्यशाला में डिजिटल व्यवस्था के उपयोग से प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और विभिन्न स्तरों पर होने वाली कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
जिले की मौजूदा स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट जारी
कार्यशाला के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जिला चंबा के लिए तैयार की गई स्टेटस रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट जिले में अधिनियम के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति से संबंधित है। इस दौरान वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और प्रक्रिया में आवश्यक सुधार के विषय पर भी चर्चा की गई, ताकि पात्र लोगों को अधिनियम का लाभ समय पर उपलब्ध करवाया जा सके।
समितियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
कार्यशाला में वन अधिकार समितियों, उपमंडल स्तरीय समितियों और जिला स्तरीय समिति से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों और समितियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। डिजिटल माध्यम के सुझाव के साथ मामलों के निस्तारण में तेजी लाने और पात्र लोगों तक वन अधिकार अधिनियम का लाभ पहुंचाने को प्रमुख विषय के रूप में रखा गया।
