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पहचान बदलकर संपर्क बनाने के आरोपों के बीच नाबालिग लापता ,सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांगी त्वरित कार्रवाई, सौंपा ज्ञापन

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

धर्मशाला में 16 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जांच तेज करने और युवती की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। मामले में एक युवक पर पहचान छिपाकर संपर्क बनाने के आरोप लगाए गए हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन से संबंधित पहलुओं की जांच की मांग भी उठाई गई है।

धर्मशाला

नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया

कांगड़ा जिले के धर्मशाला क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोप लगाया गया है कि एक युवक ने अपनी पहचान बदलकर नाबालिग किशोरी से संपर्क बनाया और बाद में उसे अपने साथ ले गया। बताया जा रहा है कि घटना को करीब एक सप्ताह बीत चुका है और अभी तक किशोरी का पता नहीं चल पाया है। मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई है।

प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन

मामले को लेकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने डीसी कार्यालय धर्मशाला के बाहर एकत्र होकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवती की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और संबंधित आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। संगठनों ने किरायेदार सत्यापन और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के पंजीकरण व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन से सख्ती बरतने की बात कही।

पहचान छिपाने के आरोप लगाए गए

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि संबंधित युवक स्थानीय क्षेत्र में अलग नाम से परिचित होता था। संगठनों का कहना है कि बाद में उसकी वास्तविक पहचान सामने आई। मामले में यह भी कहा गया कि युवती के परिजनों द्वारा प्रारंभिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन और पुलिस की ओर से मामले की जांच को लेकर आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

किरायेदार सत्यापन व्यवस्था पर भी उठे सवाल

संगठनों ने मांग की कि किराये पर रहने वाले बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान बजरंग दल के प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि बिना सत्यापन किरायेदार रखने वाले मकान मालिकों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। संगठनों ने प्रशासन से मामले में सभी संबंधित पहलुओं की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

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