हिमाचल में इलेक्ट्रिक बस पर 50% और डीजल बस पर 30% सब्सिडी, युवाओं को स्वरोजगार का अवसर
हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण-4 शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी तथा अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।
शिमला
राज्य सरकार की नई स्वरोजगार योजना शुरू
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण-4 शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों प्रकार की यात्री बसों को शामिल किया गया है, जिनकी न्यूनतम क्षमता 32 सीट निर्धारित की गई है। सरकार का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।
इलेक्ट्रिक और डीजल बसों पर सब्सिडी और प्रोत्साहन
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी और डीजल बस खरीदने पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बस संचालकों को पांच वर्षों तक प्रतिमाह 65,000 रुपये और डीजल बस संचालकों को 50,000 रुपये का परिचालन प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। राज्यभर में लगभग 1,000 मार्गों पर इन बसों का संचालन प्रस्तावित है, जिससे परिवहन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
पूरे राज्य में लागू होगी योजना
यह योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू की जाएगी और प्रत्येक उपमंडल में कम से कम 10 नए रूट शामिल किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से युवाओं को कम वित्तीय जोखिम में व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
