कालाअंब में तीसरे दिन भी आयकर टीम का डेरा, फैक्ट्री से कारोबारियों के घरों तक जांच की आंच

हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में आयकर विभाग की कथित कार्रवाई ने लोहा कारोबारियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एचएम स्टील से जुड़ी प्राइम स्टील इकाई में पिछले तीन दिनों से केंद्रीय टीम के डटे होने की सूचना है। मामला अब केवल फैक्ट्री परिसर तक सीमित नहीं बताया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक, संबंधित कारोबारियों के आवासों पर भी आयकर विभाग की टीम ने डेरा जमा रखा है। फैक्ट्री से लेकर आवासीय परिसरों तक एक साथ चल रही कथित जांच ने औद्योगिक क्षेत्र में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

कालाअंब

सूत्र बताते हैं कि इस कार्रवाई में 20 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम शामिल है। औद्योगिक परिसर में बाहरी आवाजाही नियंत्रित रखे जाने की जानकारी है। चर्चा यहां तक है कि कार्रवाई शुरू होने के समय फैक्ट्री में मौजूद कुछ कर्मचारी और प्रबंधन से जुड़े लोग तीसरे दिन भी भीतर ही हैं। हालांकि इन सूचनाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

इस बीच ऊना जिले की एक स्टील कंपनी में भी शुक्रवार को आयकर विभाग की कथित कार्रवाई की जानकारी सामने आई थी। कारोबारी हलकों में दोनों मामलों को आपसी व्यापारिक लेनदेन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कालाअंब और ऊना की कार्रवाई के बीच किसी संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आयकर विभाग की ऐसी जांच में सामान्यतः खरीद-बिक्री के बिल, बैंक खातों, स्टॉक रजिस्टर, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन का मिलान किया जाता है। आवासीय परिसरों में जांच होने की स्थिति में व्यक्तिगत वित्तीय दस्तावेज भी पड़ताल के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि प्राइम स्टील में जांच का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

गौरतलब है कि हिमाचल का लोहा उद्योग पहले ही कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है। कच्चे माल की लागत, बिजली के भारी खर्च, परिवहन भाड़े और दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा के बीच उद्योगों के लिए उत्पादन लागत संतुलित रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे हालात में केंद्रीय जांच एजेंसी की कथित कार्रवाई ने उद्योग जगत की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

लोहा कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि एक बड़ी औद्योगिक इकाई से सैकड़ों कामगारों के अलावा ट्रांसपोर्टरों, आपूर्तिकर्ताओं और छोटे कारोबारियों के आर्थिक हित जुड़े होते हैं। ऐसे में जांच की प्रक्रिया के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कारोबारी साख और सामान्य कामकाज का ध्यान रखा जाना भी महत्वपूर्ण है।

फिलहाल तीन दिन से जारी बताई जा रही इस कार्रवाई को लेकर आयकर विभाग ने कोई आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। न ही किसी बरामदगी, कर चोरी अथवा वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है। ऐसे में जांच के अंतिम निष्कर्ष सामने आने तक तमाम चर्चाएं केवल अटकलों के दायरे में हैं।