अवैध खनन पर कड़ी नजर, निरीक्षण अधिकारियों को बाडी वीयरेबल और डैश कैमरों से किया जाएगा लैस

Himachalnow / मंडी

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत होगी सख्त कार्रवाई, खनन रोकथाम के लिए उठाए गए बड़े कदम

मंडी – जिला प्रशासन ने अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का फैसला लिया है और इसके तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए सभी उपमंडल अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, वन विभाग, पुलिस और खनन निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन गतिविधियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए।

वर्चुअल बैठक में उपायुक्त ने दिए निर्देश

यह निर्देश खनिज विभाग द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बैठक में दिए गए, जो उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

अवैध खनन पर नजर रखने के लिए बाडी वीयरेबल और डैश कैमरे

अवैध खनन की सटीक निगरानी और साक्ष्य संकलन के लिए जिला प्रशासन ने सभी खनन अधिकारियों, निरीक्षकों और खनन रक्षकों को वाहन सहित बाडी वीयरेबल कैमरा तथा डैश कैमरे से लैस करने का निर्णय लिया है यह डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) फंड से किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य किसी भी अवैध गतिविधि को रिकॉर्ड करना और भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए ठोस सबूत तैयार करना है।

खनन रोकथाम में एसडीएम को दिए गए सख्त निर्देश

उपायुक्त ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में खनन रोकथाम के प्रयासों को और मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके तहत –

• अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
• हर संदिग्ध गतिविधि की सख्ती से जांच की जाएगी।
• खनन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाएगी।
• संदिग्ध वाहनों की नियमित जांच की जाएगी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी

इस बैठक में विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें –

• अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार
• अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र
• वन मंडलाधिकारी वसु डोगर
• सहायक वन संरक्षक
• जिला खनन अधिकारी
• मंडी और सुंदरनगर के खनन निरीक्षक
• सभी उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार

शामिल रहे। बैठक के दौरान खनन विभाग और वन विभाग के समन्वय से अवैध खनन को रोकने की रणनीति पर भी चर्चा की गई।

खनन नियंत्रण के लिए उठाए गए यह कदम सुनिश्चित करेंगे कि जिले में अवैध खनन पूरी तरह से रोका जा सके और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जाए।

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