हिमाचल प्रदेश की सड़क विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत राज्य की 40 सड़कों के लिए 262.75 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस बजट में से 159 करोड़ रुपये को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत किया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण कनेक्टिविटी डिविजन के निदेशक देवेंद्र कुमार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को आधिकारिक पत्र भेजा है।
पीएमजीएसवाई-3 के तहत मिली राशि
यह राशि पीएमजीएसवाई-3 (बैच-1) के तहत आवंटित की गई है, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्रीय सहायता के रूप में दिया गया है। यह केंद्र द्वारा जारी की गई दूसरे अंश की पहली किस्त है।
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प्रशासनिक फंड भी जारी
इसके अलावा, 3.75 करोड़ रुपये प्रशासनिक फंड के रूप में भी हिमाचल को मिले हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क विकास एजेंसी को 30 दिनों के भीतर राज्य की हिस्सेदारी देनी होगी। यदि समय पर यह राशि नहीं दी गई, तो 7% वार्षिक ब्याज की दर से दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
सड़क निर्माण को मिलेगी रफ्तार
इस मंजूरी से हिमाचल में ग्रामीण सड़कों का निर्माण तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जिससे दुर्गम क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। यह निर्णय न केवल ग्रामीण इलाकों के विकास को गति देगा बल्कि पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा।
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